बेळगाव लाईव्ह: सीमाप्रश्नाच्या लढ्याला नवी दिशा देण्यासाठी आणि सीमाभागातील मराठी जनतेची एकजूट दाखवून देण्यासाठी महामेळावा कोणत्याही परिस्थितीत घेण्याचा ठाम निर्धार मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. प्रशासनाकडून परवानगी मिळाली नाही तरी महामेळावा घेण्याच्या भूमिकेवर समिती ठाम असून, त्यासाठी गनिमी काव्याने आंदोलनाची रणनीती आखण्याची तयारी करण्यात येत आहे. नेत्यांसोबत किमान पन्नास कार्यकर्त्यांनी अटकेला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी, तसेच आंदोलनात केवळ बघ्याची भूमिका न घेता प्रत्येकाने सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन करण्यात आले. दुसरीकडे, समितीतील श्रेयवाद आणि अंतर्गत मतभेदांमुळे संघटनेच्या कार्यावर परिणाम होत असल्याची खंत व्यक्त करून सर्वांनी एकजुटीने सीमाप्रश्नाचा लढा पुढे नेण्याचे आवाहन करण्यात आले.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी बैठकीत सीमाप्रश्नाच्या न्यायालयीन लढ्याची सद्यस्थिती, महाराष्ट्र सरकारकडून सुरू असलेला पाठपुरावा आणि आगामी आंदोलनाची दिशा याबाबत सविस्तर भूमिका मांडली. गेल्या दीड महिन्यापासून न्यायालयात सुनावणी होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, या न्यायालयीन लढ्यात यश मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत समितीची बैठक अद्याप झालेली नसून, पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ही बैठक होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत सीमाप्रश्नासंदर्भातील समितीचे म्हणणे आणि मागण्या मांडण्यात येणार आहेत.
याशिवाय केंद्रीय समितीकडेही सीमाप्रश्नासंदर्भातील भूमिका मांडण्यात येणार आहे. या प्रकरणी दुसरी याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू असून, त्यासंदर्भातील कागदपत्रे दिल्लीला पाठविण्यात आली आहेत. शिवाजी पाटील यांचे पत्र मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत मांडून त्यांनाही बैठकीसाठी बोलाविण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे मरगाळे यांनी सांगितले. यावेळी पुणे समिती आणि विजय देवणे यांच्या कार्याचे अभिनंदन करण्यात आले.
सीमाप्रश्नाच्या लढ्यात महाराष्ट्रातील नेत्यांचा सहभाग आणि त्यांची भूमिका याबाबत मरगाळे यांनी नाराजी व्यक्त केली. यापूर्वी सीमाभागात बंदी असली तरी आंदोलनासाठी जाण्याची आणि मराठी जनतेच्या लढ्यात सहभागी होण्याची तयारी महाराष्ट्रातील नेत्यांमध्ये दिसून येत होती. मात्र, सध्या ती भावना पूर्वीसारखी दिसत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. केवळ औपचारिक उपस्थितीपेक्षा लढ्यात प्रत्यक्ष सहभागी होण्याची तयारी असलेल्या लोकांना सोबत घेणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अलीकडे तरुणांनी काढलेल्या फेरीत दाखविलेली ताकद समितीच्या कार्याला नवसंजीवनी देणारी ठरली आहे. तरुणांनी आपल्या सहभागातून समितीची ताकद दाखवून दिली असून, जनतेच्या मनातही सीमाप्रश्नाच्या लढ्याबाबत पुन्हा जागृती निर्माण करण्याची गरज आहे. आगामी महामेळाव्यात अधिकाधिक नागरिकांनी सहभागी होऊन सीमाप्रश्नाच्या लढ्याला बळ द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्याबाबत आश्वासन दिले असून, कन्नड भाषिकांना हैदोस घालू दिला जाणार नाही, असे आश्वासन मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले. कोणी सहभागी झाले किंवा नाही, तरी सीमाप्रश्नाचा लढा सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
त्यानंतर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष तथा माजी महापौर मनोहर किणेकर यांनी महामेळाव्याच्या आयोजनाबाबत ठाम भूमिका मांडली. प्रशासनाकडून महामेळाव्यासाठी अद्याप परवानगी नाकारल्याचे कोणतेही अधिकृत पत्र देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या या भूमिकेचा जाब विचारण्याची आणि आवश्यक असल्यास न्यायालयात दाद मागण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. महामेळाव्याच्या आयोजनाबाबत समितीने खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे. त्यासाठी पाच जणांची समिती स्थापन करून तिच्या निर्णयानुसार महामेळाव्याचे नियोजन करावे, अशी सूचना त्यांनी केली.
सीमाप्रश्नाची लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून, या लढ्यात आंदोलनातून निर्माण होणारे पुरावे आणि जनतेचा सहभाग महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे महामेळावा यशस्वी करणे ही केवळ शक्तिप्रदर्शनाची बाब नसून न्यायालयीन लढ्याच्या दृष्टीनेही त्याला महत्त्व आहे, असे किणेकर यांनी स्पष्ट केले. काळ्या दिनाच्या मूक सायकल फेरीला मिळणाऱ्या प्रतिसादाच्या तुलनेत महामेळाव्याबाबत नागरिकांमध्ये अपेक्षित उत्साह दिसत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
महामेळावा यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत. प्रशासनाने परवानगी नाकारल्यास गनिमी काव्याने आंदोलनाची दिशा ठरवावी. त्यासाठी सहा जणांची समिती स्थापन करून नियोजन करावे. समितीच्या नेत्यांसोबत किमान पन्नास कार्यकर्त्यांनी अटकेला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी. आंदोलनादरम्यान गुन्हे दाखल झाले तरी कार्यकर्त्यांनी घाबरून मागे हटू नये. त्यांच्या पाठीशी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती ठामपणे उभी राहील आणि त्यांची जबाबदारी स्वीकारेल, अशी ग्वाहीही किणेकर यांनी दिली. यासंदर्भातील पुढील निर्णय एक तारखेला सायंकाळी कळविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शहर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष रणजित चव्हाण-पाटील यांच्यासह बैठकीला उपस्थित असलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी महामेळाव्याच्या आयोजनासंदर्भातील चर्चेत सहभाग घेतला.
राजाराम देसाई, अनिल पाटील आणि डी. बी. पाटील यांनी महामेळावा झालाच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका मांडली. समितीच्या आंदोलनाला आणि सीमाप्रश्नाच्या लढ्याला महामेळाव्याच्या माध्यमातून व्यापक स्वरूप मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. श्रेयवादामुळे समितीतील वातावरण बिघडत असून, त्याचा फटका सामान्य कार्यकर्त्यांना बसत आहे. नेत्यांनी आपापसातील मतभेद समोरासमोर बसून मिटवावेत आणि संघटनेची एकजूट कायम ठेवावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

आबासाहेब दळवी यांनी महामेळाव्याच्या आयोजनासंदर्भात प्रशासनाकडून परवानगी न मिळाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय विचारात घेण्याची सूचना केली. आतापर्यंत परवानगी का देण्यात आलेली नाही, याचा संदर्भ आणि प्रशासकीय भूमिकेची माहिती न्यायालयासमोर मांडता येईल, असे त्यांनी सांगितले. आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांना अटक होण्याची शक्यता लक्षात घेता, त्यानंतर न्यायालयीन पातळीवर कोणता मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो, याचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. परिस्थितीनुसार गनिमी काव्याने आंदोलनाची रणनीती राबविण्याची तयारी ठेवावी, असेही त्यांनी सुचविले.
एम. जी. पाटील यांनी आंदोलनात प्रत्येक कार्यकर्त्याचा प्रत्यक्ष सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही, तर प्रत्येकाने आंदोलनात उतरले पाहिजे. सरदार मैदान, धर्मवीर संभाजी महाराज चौक आणि संभाजी उद्यान या ठिकाणी महामेळाव्यासाठी परवानगी मागण्यात आली आहे. मात्र, प्रशासनाने परवानगी दिली नाही तरी महामेळावा घेण्याचा निर्धार कायम ठेवावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे, तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष तथा माजी महापौर मनोहर किणेकर, शहर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष रणजित चव्हाण-पाटील, माजी महापौर व समितीचे सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर, समितीचे नेते आर. एम. चौगुले, राजाराम देसाई, अनिल पाटील, डी. बी. पाटील, आबासाहेब दळवी, एम. जी. पाटील यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.




