माहेश्वरी समाजाला कर्नाटक सरकारने राज्यातील जातींच्या यादीमध्ये योग्य स्थान देऊन या समाजाची भाषिक अल्पसंख्यांक म्हणून सरकारी दस्तावेजात नोंद करावी, अशी मागणी माहेश्वरी समाजातर्फे मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
समस्त माहेश्वरी समाजातर्फे समाजाचे अध्यक्ष अशोक चिंडक, सचिव पुरुषोत्तम भट्टड आणि प्रादेशिक सचिव राजेंद्र मुंदडा यांनी एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे उपरोक्त मागणी केली आहे. कर्नाटक राज्यात मागील शेकडो वर्षे माहेश्वरी समाजाचे वास्तव्य आहे. मुळचा राजस्थानचा असलेला हा समाज पोटापाण्यासाठी देशभरात विखुरला आहे. कर्नाटकात माहेश्वरी समाजाची 2609 कुटुंब असून अंदाजे 14,599 इतकी लोकसंख्या असलेला हा समुदाय आहे. तथापि आजतागायत कर्नाटक सरकारच्या प्रजातींच्या यादीत माहेश्वरी समाज समाविष्ट करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे भाषिक अल्पसंख्यांक असूनही या समाजाच्या लोकांना सामाजिक, शैक्षणिक आणि वैद्यकीय क्षेत्रांमधील सरकारी सोयीसुविधा आणि योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
माहेश्वरी समाजाला मागासवर्गीय जातीत समाविष्ट करण्यासाठी 2009 मध्ये मागासवर्गीय आयोगाकडे अर्ज करण्यात आला होता. त्यानुसार आयोगाने सर्वेक्षण करून सरकारला अहवालही दिला होता. त्यानंतर 2015 साली मागासवर्गीय आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष एच. कांतराजा यांनीही एक सविस्तर अहवाल सरकारला सादर केला होता. मात्र आजपर्यंत माहेश्वरी समाजाला सरकारने मान्यता दिलेली नाही. अधिकृत जातींच्या यादीमध्ये या समाजाची जातीची पुष्टी केलेली नाही. परिणामी या समाजाला सरकारी सोयीसुविधा आणि योजनांपासून वंचित राहण्याबरोबरच सरकारी कामात अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. जातीचा दाखला नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे.
तरी सरकारने माहेश्वरी समाजाला जातीच्या यादीमध्ये योग्य स्थान देऊन न्याय द्यावा. या समाजाच्या मुलांच्या शैक्षणिक विकासासाठी त्यांना जात आणि उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याची सोय करावी. तसेच माहेश्वरी समाज भाषिक अल्पसंख्यांक म्हणून सरकारी दस्तावेजात समाविष्ट केला जावा, अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे.
