इतर अनेक मुद्द्यांवर विरोधात असणारी कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ही दोन राज्ये अप्पर कृष्णा प्रोजेक्ट च्या मुद्द्यावर एकत्र लढणार आहेत. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी हे स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी शनिवारी सांगितले की, महाराष्ट्रासह कर्नाटक 173 टीएमसी एफटीच्या कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरणाच्या अधिसूचनेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात संयुक्तपणे लढा देईल.
अलमट्टी जलाशयात कृष्णा नदी पात्राचे पूजन केल्यानंतर बोम्माई बोलत होते, “कृष्णाच्या पाण्याच्या वाटणीवरून आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये वाद आहे. तर, दोन्ही राज्यांनी न्यायाधिकरण पुरस्काराबाबत केंद्राच्या अधिसूचनेला विरोध केला आहे. पूर्वीच्या आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर कृष्णा नदीच्या पाण्याच्या पुनर्वाटपासाठी दोन्ही (तेलुगू राज्यांनी) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले होते की, कृष्णा पाणी वाटपाचा वाद हा आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामधील अंतर्गत बाब आहे,
बोम्मई पुढे म्हणाले, “ट्रिब्युनलने वाटप केलेल्या पाण्याचा वापर करून अप्पर कृष्णा प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकार वचनबद्ध आहे आणि त्यासाठी केंद्रावर अधिसूचना जारी करण्यासाठी दबाव आणत आहे. आम्ही केंद्राकडे निर्देश मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे,यात महाराष्ट्राला सोबत घेऊन संयुक्त लढा दिला जाईल ”असे त्यांनी स्पष्ट केले.
