कर्नाटक राज्यातील कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेऊन शुक्रवारी 12 मार्च रोजी आरोग्य व कुटुंब कल्याण खात्याने सुधारित नियमावली जारी केली आहे. त्यात चांचण्या वाढविण्याबरोबरच बेळगावसह 6 जिल्ह्यात आरटी -पीसीआर चांचणी सक्तीची करण्यात आली आहे. तसेच सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी विविध अटी घालण्यासह आंतर राज्य प्रवाशांसाठी कोरोना चांचणी प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिवाय त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची भीती वाढली असून खबरदारी म्हणून राज्याच्या आरोग्य खात्याने कठोर नियम जारी केले आहेत. कोरोना लस कोरोना चांचण्या वाढविण्यासह कोरोना नियंत्रणा संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी कठोर पावले उचलावीत. विविध समारंभ -कार्यक्रमात लोकांची गर्दी कटाक्षाने टाळण्यात यावी. विवाह सोहळ्याचे आयोजन खुल्या मैदानात असल्यास 500 पेक्षा अधिक लोक सहभागी होऊ नयेत.
विवाह सोहळा विवाह हॉल किंवा सभागृहात असेल तर 200 पेक्षा कमी लोक असावेत. वाढदिवस, खाजगी कार्यक्रम खुल्या मैदानावर आयोजित केल्यास तिथे 100 जण उपस्थित राहू शकतात. मात्र सभागृहात 50 पेक्षा अधिक जणांना उपस्थित राहता येणार नाही. पार्थिव अंत्यदर्शन खुल्या जागेत असेल तर 100 पेक्षा कमी, बंदिस्त जागा अथवा हॉल मध्ये असेल तर 50 पेक्षा जास्त लोक उपस्थित राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. मृतदेहाची घरातून अंत्ययात्रा काढली जाणार असल्यास 50 पेक्षा अधिक जणांना उपस्थित राहता येणार नाही. तसेच अंत्यविधीलाही 50 जणच उपस्थित राहू शकतात. याव्यतिरिक्त इतर कार्यक्रमांना 100 जणांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
धार्मिक किंवा राजकीय कार्यक्रमाला खुल्या जागेत 500 पेक्षा अधिक जणांना उपस्थित राहता येणार नसल्याचेही सुधारित आदेशात म्हंटले आहे. सुधारित आदेशानुसार सध्या जिल्ह्यात रोज 500 ते 1000 जणांची कोरोना चांचणी केली जात आहे. मात्र त्यात वाढ करून दररोज 3000 चांचण्या कराव्यात. बेळगावसह अनेक जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव अधिक असून तेथील जनतेला मास्कसह सामाजिक अंतर राखण्याबाबत सूचना द्याव्यात. दरम्यान केरळ आणि महाराष्ट्रामध्ये कोरोना बाधितांची संख्या वाढल्यानंतर आंतरराज्य प्रवाशांसाठी कोरोना चांचणी सक्तीची केली आहे.
त्याची आता कर्नाटकात कडक अंमलबजावणी करावी. निगेटिव्ह अहवाल सादर करणाऱ्यांनाच राज्यात प्रवेश दिला जावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे. राज्यातील कोरोनाची दुसरी लाट थोपवण्यासाठी खबरदारी म्हणून राज्याच्या आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण खात्याचे अप्पर मुख्य सचिव जावेद अख्तर यांनी एका आदेशाद्वारे उपरोक्त नियमावली जाहीर केली आहे.
