म्हादई प्रकल्प प्रकरणात कर्नाटकाने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
यासंदर्भातील सुनावणीनंतर कर्नाटकाने आदेशाचे उल्लंघन केले आहे का? याची पडताळणी करण्यासाठी संयुक्त निरीक्षण समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयीन अवमानाबाबत कर्नाटकाला कोणतीही नोटीस बजावली नाही, असे स्पष्टीकरण कर्नाटकाचे जलसंपदा मंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी दिले आहे.
विविध राज्यांच्या पाणी वाटपाबाबत उद्भवलेल्या समस्येसंबंधी नवी दिल्ली येथे प्रयाण केलेले जलसंपदा मंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी सोमवारी झालेल्या घडामोडींबाबत स्पष्टीकरण दिले.
म्हादईप्रश्नी राज्याच्या कायदे सल्लागार समितीला पाचारण करून कर्नाटक सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी वकिलांना सूचना करण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
उभय पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा सरकार या तिन्ही अर्जदारांना अभियंता अधीक्षक नेमण्याची सूचना केली होती. सदर जागेची पाहणी करून सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याची माहितीही रमेश जारकीहोळी यांनी दिली.
