भाषावार प्रांतरचना जाहीर झाल्यानंतर सीमाभागात पेटलेल्या आंदोलनात १७ जानेवारी १९५६ रोजी पाच जणांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. त्यानंतर आणखी तीन जणांना होतात्म्य पत्करावे लागले. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी पुकारलेल्या आंदोलनात हौतात्म्य पत्करलेल्या हुतात्म्यांना अभिवादन करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आणि मराठी भाषिकांच्या उपस्थितीत आज कंग्राळी खुर्द आणि हुतात्मा चौक येथे हुतात्म्यांना अभिवादन करण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्रात जाण्याची तीव्र इच्छा आणि सीमाप्रश्न लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करून हुतात्म्यांचे बलिदान व्यर्थ जाऊ न देण्याचा निर्धार करण्यात आला.
१७ जानेवारी १९५६ रोजी २५ लाख लोकांचा मराठी भाग अन्यायाने तत्कालीन म्हैसूर राज्यात डांबण्याची घोषणा करण्यात आली. यामुळे सीमाभागात रणकंदन पेटले. याचदिवशी बेळगावमध्ये निघालेल्या मूक फेरीवर पोलिसांनी बेछूट गोळीबार केला. यामध्ये मारुती बेन्नाळकर, मधुकर बांदेकर, महादेव बारीगडी, कमळाबाई मोहिते, गोपाळ चौगुले, बाळू निजकर, नागाप्पा होसूरकर, लक्ष्मण गावडे यांनी हौतात्म्य पत्करले. यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ अभिवादन करण्यासाठी आज विविध मान्यवर उपस्थित होते. हुतात्मा चौक येथील अभिवादन कार्यक्रमानंतर रामदेव गल्ली, संयुक्त महाराष्ट्र चौक, खडे बाजार रोड, गणपत गल्ली, मारुती गल्ली, अनसूरकर गल्ली, रामलिंगखिंड गल्ली, किर्लोस्कर रोड मार्गे पुन्हा हुतात्मा चौक अशा मार्गावरून फेरी निघाली. त्यानंतर सकाळी ९.३० वाजता कंग्राळी खुर्द येथे हुतात्म्यांना अभिवादन करण्यात आल्यानंतर महात्मा फुले मंगल कार्यालयात बैठक पार पडली. यासोबतच खानापूर आणि निपाणी येथेही हुतात्म्यांना अभिवादन करण्यात आले.
यावेळी उपस्थित मराठी जनतेला संबोधित करताना मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी म्हणाले कि, गेल्या ६६ वर्षांपासून सीमाभागातील प्रत्येक मराठी बांधव महाराष्ट्रात जाण्याची आस ठेवून आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात रक्त सांडलेल्या हुतात्म्यांना न्याय देण्यासाठी समस्त मराठी बांधव झटत आहेत. परंतु कर्नाटक सरकार अन्याय आणि अत्याचाराने मराठी भाषिकांवर दडपशाहीचे अस्त्र वापरत आहे. हा प्रश्न लवकरात लवकर सुटावा यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल आहे. यासंदर्भात लोकसभेत चर्चादेखील करण्यात आली आहे. हा लढा समजावून देण्यासाठी अनेकवेळा महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि महाराष्ट्रातील नेतेमंडळींनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाशी चर्चा केली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक दिग्गज नेतेमंडळी केंद्रीय गृहमंत्रीपदावर विराजमान झाली आहेत. परंतु देश आधी आणि मग राज्य या भावनेमुळेच सीमाप्रश्नी अद्याप म्हणावा तसा फरक केंद्रात पडला नाही.
महाराष्ट्राचे नेते नेहमीच सामंजस्याची भूमिका घेतात. आज बेळगावमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री येत आहेत. यांच्याशी याच प्रश्नी चर्चा करण्यासाठी आणि सीमावासियांच्या व्यथा मांडण्यासाठी वेळ मागितला. परंतु गृहमंत्री लोकशाहीचा आदर करत नसल्याचे जाणवत आहे. लोकशाही कशाशी खातात हे सत्ता मिळवल्यानंतर नेते विसरून जातात याचे उदाहरण सध्या आपण अनुभवत आहोत. लोकशाही मार्गाने सत्ता मिळवायची परंतु लोकशाही तत्वांचे पालन करायचे नाही, केवळ पक्षनितीसाठी आणि राजकारणासाठी आटापिटा करणाऱ्या या पक्षांनी लोकशाहीशिवाय पर्याय नाही, याचे भान ठेवावे.
देशात विचारवंतांची लोकशाही आहे. हुतात्म्यांनी सांडलेले रक्त आणि बलिदान हे आम्ही कदापि वाया जाऊ देणार नाही. सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकार अत्याचाराची भाषा वापरत आहे. आजच्या हुतात्मादिनाच्या कार्यक्रमासाठी कोरोनाच्या नावाखाली अनेक बंधने लादण्यात आली. परंतु गृहमंत्र्यांच्या बैठकीत तब्बल लाखो कार्यकर्त्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. देशाच्या सर्वोच्च नेत्यांनी याचा नक्कीच विचार करावा. येत्या २१ तारखेला लाल पिवळ्यासंबंधी कर्नाटक सरकारच्या आणि पर्यायाने बेळगाव प्रशासनाच्या दुटप्पीपणाच्या विरोधात विराट मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्चाला हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहून मराठी दणका दाखवूया, यासाठी साऱ्यांनी मोठ्या संख्येत सहभागी व्हा, असे आवाहन दीपक दळवी यांनी केले.
यावेळी किरण ठाकूर बोलताना म्हणाले कि, सीमाप्रश्नाचा लढा हा बेळगावकर जनतेसह महाराष्ट्राचाही आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने आता लक्ष देऊन हा लढा सोडविला पाहिजे. संसदेत हा प्रश्न सोडविण्यात येत नसल्यामुळे लोकसभेत हा प्रश्न मांडण्यात आला. इंदिरा गांधींनी महाजन अहवाल पटलावर ठेवला. लोकसभेने हा प्रश्न सोडविणे आवश्यक होते. दोन्ही राह्यच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रश्न एकत्रित बसून सोडवावा असे सूचित करण्यात आले. परंतु एक मुख्यमंत्री या ना त्या कारणाने पाठ दाखवून पळून येतो, मग चर्चा कशी करणार? हा प्रश्न अनेक वर्षे लोंबकळत पडला आहे. मराठी भाषिकांची इच्छा आणि तळमळ लक्षात घेऊन हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आला. परंतु सुप्रीम कोर्टदेखील हा प्रश्न सोडविण्यात अपयशी ठरले आहे. सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याची टीका त्यांनी केली. ज्यापद्धतीने तेलंगणा दिला त्याचपद्धतीने सीमाप्रश्न केंद्रशासित करण्याची मागणी त्यांनी केली.
या अभिवादन कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या मराठी भाषिकांनी घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. रहेंगे तो महाराष्ट्र में, नहीं तो जेल में, बेळगाव कारवार निपाणी बिल्डर भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, मराठी भाषिकांवर अन्याय करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, अशा अनेक घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. या अभिवादन कार्यक्रमाला महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी, युवा समितीचे पदाधिकारी, महिला आघाडी, शिवसेना आणि इतर मान्यवर, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
