उत्तर कर्नाटकातील सर्वात मोठ्या बेळगाव जिल्ह्यासाठी बेळगाव येथे ईएसआय आणि पीएफ सहाय्यक आयुक्तांचे कार्यालय सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी सिटिझन्स कौन्सिल बेळगावतर्फे राज्याचे कामगार मंत्री ए. एस. हेब्बरजी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
सिटिझन्स कौन्सिल बेळगावचे अध्यक्ष सतीश तेंडुलकर यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी सकाळी सदर मागणीचे निवेदन राज्याचे कामगार मंत्री ए. एस. हेब्बरजी यांना सादर करण्यात आले. निवेदनाचा स्वीकार करून मंत्री हेब्बरजी यांनी यासंदर्भात लवकरात लवकर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. बेळगाव ही राज्याची दुसरी राजधानी समजली जाते याठिकाणी सर्वाधिक विभागीय कार्यालय आहेत. आठ जिल्हा न्यायालय एक कौटुंबिक न्यायालय तीन जलदगती न्यायालय एक ग्राहक न्यायालय आणि इतर अनेक महत्त्वाची सरकारी कार्यालये आहेत. बेळगाव हे महत्वाचे शैक्षणिक केंद्र म्हणून देखील ओळखले जाते. बेळगावचे औद्योगिक आणि व्यापारी क्षेत्र फार मोठी आहे. या क्षेत्रांद्वारे सरकारी तिजोरीत वेळेवर मोठ्या प्रमाणात कर जमा होत असतो. बेळगावने सुमारे 1.25 लाखाहून अधिक लोकांना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या रोजगार उपलब्ध करुन दिला आहे. इतके असूनही या ठिकाणी पीएफ आणि ईएसआयचे प्रमुख कार्यालय नाही.
गेल्या अनेक वर्षापासून वेळोवेळी मागणी करून देखील अद्यापपर्यंत बेळगाव येथे पीएफ/ईएसआयच्या सहाय्यक आयुक्तांचे कार्यालय झालेले नाही. त्यामुळे शहरासह जिल्ह्यातील उद्योजक व्यावसायिक व्यापारी आदी मंडळींसह कामगार वर्गाला मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. बेळगाव जिल्हा इतका मोठा असून देखील शहरातील शिवाजी उद्यानासमोर एक छोटेसे पीएफ /ईएसआय कार्यालय उघडून देण्यात आले आहे.
याठिकाणी दोन अंमलबजावणी अधिकारी आणि एक कारकून इतकाच कर्मचारीवर्ग आहे. या कार्यालयाला कोणतेही विशेष अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. परिणामी बेळगाव जिल्ह्यातील लोकांना आणि तिच्या कामासाठी हुबळी येथील पीएफ /ईएसआय कार्यालयावर अवलंबून राहावे लागते. हुबळी येथील कार्यालय देखील आठवड्यातून फक्त एक दिवस बेळगाव जिल्ह्यासाठी खुले असते. तेंव्हा याप्रकरणी तात्काळ लक्ष घालून बेळगाव येथे पीएफ /ईएसआय सहाय्यक आयुक्तांचे कार्यालय सुरू करण्यात यावे अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे.
बेळगावला फार पूर्वीच पीएफ /ईएसआय सहायक आयुक्त कार्यालय मंजूर झाले आहे. तथापि 2011 पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ केली जात असल्याचे सतीश तेंडुलकर यांनी मंत्री हेब्बरजी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी त्यांनी पुराव्यादाखल संबंधित कागदपत्रे आणि पत्रव्यवहार मंत्र्यांसमोर सादर केले. यापूर्वी नवी दिल्लीतील मुख्यालयाकडून 12 ऑगस्ट 2011 रोजी बेळगावसह राज्यातील येलहंका व तुमकुर येथे एसआरओ कार्यालय सुरू करण्यास मंजुरी मिळाली होती. परंतु तेंव्हा सहा महिन्यात येलहंका व तुमकुर येथील कार्यालय सुरू झाली. बेळगावच्या बाबतीत मात्र कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यानंतर 31 जानेवारी 2012 रोजी असाच प्रकार घडला होता. तेंव्हा बेळगावला वगळून कारवारला कार्यालय सुरू करण्यात आले असल्याचे तेंडुलकर यांनी स्पष्ट केले.
चर्चेअंती सिटीझन्स कौन्सिलने निवेदनासोबत सादर केलेल्या सर्व कागदपत्रांसह आपण केंद्राशी समन्वय साधून लवकरात लवकर पीएफ/ईएसआय सहाय्यक आयुक्तांचे कार्यालय बेळगाव येथे सुरू करू असे आश्वासन राज्याचे कामगार मंत्री ए. एस. हेब्बरजी यांनी दिले. याप्रसंगी शेवंतीलाल शाह, ॲड. एन. आर. लातूर व कौन्सिलचे अन्य सदस्य उपस्थित होते.
