सध्या राज्याची राजधानी बेंगलोर येथे राजकीय हालचाली गतिमान झालेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार उमेश कत्ती यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर कर्नाटकातील 25 असंतुष्ट आमदार एकत्र आल्याची चर्चा असून तसे झाल्यास येडियुराप्पा सरकारला धोका निर्माण होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
कर्नाटक राज्याच्या राजकारणात बेळगाव जिल्हा खूप महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो हे यापूर्वी सिद्ध झाले आहे. मागील सरकारच्या कार्यकाळात एकट्या रमेश जारकीहोळी यांनी काँग्रेस सरकारला सळो की पळो करून सोडले होते. त्यावेळी ते गोकाक चे आमदार होते आणि आता सत्ताधारी भाजप सरकारमध्ये जलसिंचन मंत्री आहेत. मात्र अद्यापही मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे नाराज असलेल्या उमेश कत्ती यांनी आता बंडाची तयारी केली आहे. त्यांनी आपल्या सोबत 25 आमदार असून ते सर्वजण नाराज आहेत असे सांगत भाजप सरकारला एक प्रकारे आव्हान देण्यास सुरुवात केली आहे. आमदार उमेश कत्ती यांनी उत्तर कर्नाटकातील 25 आमदारांना नुकतेच बेंगलोरमध्ये प्रीती भोजन दिले आहे. आपण संबंधित 25 आमदारांना मेजवानी दिली असली तरी त्याप्रसंगी कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नाही, असे उमेश कत्ती यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. मागील लोकसभा निवडणुकीप्रसंगी उमेश कत्ती यांचे बंधू रमेश कत्ती यांना लोकसभेची उमेदवारी मिळालेले नव्हती. त्यावेळी तिकीट न मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांनी सांत्वन करताना रमेश कत्ती यांना राज्यसभेची उमेदवारी देऊ असे आश्वासन बेळगाव येथे दिले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आपले आश्वासन अद्यापपर्यंत पूर्ण केले नसल्याबद्दल उमेश कत्ती यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आपले बंधू रमेश कत्ती यांच्यासाठी पक्षाकडे आता पुन्हा खासदारकीचे तिकीट मागितले असल्याचेही कत्ती यांनी सांगितले. त्याच प्रमाणे बेंगलोर येथील आमदारांना दिलेल्या मेजवानीप्रसंगी कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नसल्याचे त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. राजकीय हालचाली गतिमान झाल्यामुळे खासदार प्रभाकर कोरे हेदेखील बेंगलोरला रवाना झाले आहेत.
राज्यसभा सदस्य प्रभाकर कोरे यांची खासदारकीची मुदत या महिन्यात संपत आहे या रिक्त जागेवर कोरे यांच्या सह रमेश कत्ती यांच्यासाठी उमेश कत्ती त्यामुळे कोरे आणि कत्ती यांच्यात राजकीय चढाओढ लागली आहे त्यातून उमेश कत्ती यांनी 25 आमदारांना जेवण दिले आहे.
दरम्यान, उमेश कत्ती यांनी उत्तर कर्नाटकातील संबंधित 25 आमदारांना मेजवानी देण्याबरोबरच कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नसल्याचे मान्य केले असले तरी ही बाब येडियुरप्पा सरकारच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचे बोलले जात आहे. एकीकडे कोरोनाचे संकट असताना हे असंतुष्ट आमदार अशाप्रकारे एकत्र आल्यामुळे राजकीय चर्चेला ऊत आला आहे.
