कंत्राटी पद्धतीवर काम करत असणाऱ्यांचे यांचे सध्या जिल्हा पंचायत मध्ये हाल सुरू आहेत. ज्यांनी कामाला लावले त्यांनीच पगारातून महिन्याला हजार रुपये देण्याची अट घातल्याचे सामोरे येत आहे. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीवर जिल्हा पंचायतमध्ये काम करणाऱ्यांचे चांगलेच त्रास सुरू असल्याचे प्रकार निदर्शनास येत आहेत. संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.
जिल्हा पंचायत मध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार फोफावला आहे. असे असले तरी याकडे कानाडोळा करण्यात येत आहे. ग्रामविकास अधिकार्यांची बदली बरोबरच वाहनांमध्ये पेट्रोल घालण्यासाठीही भत्ता घेतल्याशीवाय बिल पास करण्यात येत नसल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे एकच संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. हा कारभार कधी थांबणार असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
सध्या जिल्हा पंचायतमध्ये संगणक ऑपरेटर म्हणून कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या अनेकांकडून कंत्राटदार महिन्याला हजार रुपये भता मागत असल्याचे सामोरे येत आहे. या प्रकारामुळे अनेक आतून संताप व्यक्त करण्यात येत असला तरी या गोष्टीकडे जिल्हा पंचायतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के वी राजेंद्र यांनी दुर्लक्ष करून अभय दिले आहे का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
प्रत्येक तालुका पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात एक कंत्राटदार नेमण्यात येतो. अंदाजे प्रत्येक तालुक्यात 200 ते 300 कंत्राटी पद्धतीवर काम करणारे कामगार असतात. त्यांना विभागून ग्रामपंचायती व इतर कार्यालयात पाठवण्यात येते. सध्या जिल्हा पंचायतमध्ये असे बरेच कामगार आहेत. यामध्ये प्रत्येकाकडून हजार रुपये घेतले तरी महिन्याकाठी पन्नास ते साठ हजार रुपये जमा होतात, अशी माहिती आहे. मात्र याकडे कोणीच लक्ष देण्यास तयार नाहीत. सध्या कंत्राटदारांनी प्रत्येकाकडून महिन्याला हजार रुपये मागत असल्याची बाब समोर येत आहे. त्यामुळे त्याच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.