विकास आणि वृद्धीची वाटचाल म्हणजेच स्मार्ट सिटीचे पहिले पाउल. शहरीकरणात विकासात्मक दृष्टिकोन ठेवून ठरवलेले धोरण अशी अभियानाची सध्याची व्याख्या धूळखात आहे. विकासाच्या नावाखाली राजकारण करून अनेक अधिकाऱ्यांनी खीळ घातली आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीची व्याख्या सध्या भरडली असून नागरिकांना मात्र यामध्ये होरपळत सोडण्याचे काम करण्यात येत आहे.
प्रत्येक शहरातील सामान्य नागरिक तज्ञ आणि लोकप्रतिनिधी यांना आपल्या शहरात विकासासाठी मते मांडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आली असली तरी बेळगावात मात्र या उलट पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीची व्याख्या वाया जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. शहरात सध्या विकास करून बेळगावचा कायापालट करण्याचे धोरण आखण्यात आले असले तरी सध्या मात्र तसे होताना दिसत नाही. नागरिकांना वेठीस धरून विकासावर भर दिला जात असल्याचे भासविण्यात येत असल्यामुळे संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
जास्तीत जास्त नागरिकांची मते विचारात घेऊन शहर विकासाला प्राधान्य देणे हा स्मार्ट सिटीचे नियम आहे. मात्र या नियमाला धाब्यावर बसून अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी मनमानी कारभार करत आहेत. अशा परिस्थितीत स्मार्ट सिटी नेमकी कुणासाठी हा सवाल अंतर्मुख करणारा ठरू लागला आहे. त्यामुळे विकास हवा असला तरी नागरिकांना तो त्रास देऊन करण्यात मोठी धन्यता मानणाऱ्यानी यापुढे तरी विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
बेळगाव शहराचा स्मार्ट सिटीत समावेश झाला असून त्यासाठी होणाऱ्या विकास कामांची गंगा आणू पाहणाऱ्याने नागरिकांना त्रास देणे बंद करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीचे विकास आणि भकास असेच म्हणता येईल गोरगरिबांना घरे तसेच इतर सोयी सुविधा देण्याची गरज व्यक्त होत असतानाच सध्या नागरिकांना त्रास देण्यातच धन्यता मानली जात आहे. याचा विचार करून यापुढे तरी सुरळीत या विकास कामे करावीत अशी मागणी होत आहे.
