बेळगाव शहरात रात्रीच्या वेळी रस्त्याने जाणाऱ्यांना दिसावे म्हणून लावण्यात आलेले स्ट्रीट लाईट नेहमी बंदच असतात. असा आरोप नागरिकांतून होत आहे. यासंदर्भात पोलिस अधिकारी पत्रकार आणि जागरूक नागरिकांनाही वेगवेगळे अनुभव आले असून त्यांनी सोशल मीडियावर हेस्कोमच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आम्ही याला जबाबदार नाही बेळगावची महानगरपालिका जबाबदार आहे. असे सांगून या प्रश्नाकडे महानगरपालिका कशी जबाबदार हे हेस्कोम ने दाखवून दिले आहे .
बेळगाव शहरासाठी लावण्यात आलेल्या पथदिपांचे कंत्राट बेळगाव शहराच्या महानगरपालिकेने घेतले आहे. खाजगी कंत्राटदार यांच्या मदतीने सर्व पथदीप यांचे कामकाज चालते त्यासाठी लागणारी वीज हेस्कोम कडून दिली जाते. त्याचे बिल महानगरपालिका दरमहा देते पण पथदीप सुरू नसतील तर त्याला महानगरपालिका आणि महानगरपालिकेने नेमलेला कंत्राटदार हे दोघेच जबाबदार असतात .
मात्र वीज गेली किंवा दिवसा वीज राहिली तर नागरिकांना हेस्कोमची चूक असल्याचे दिसते. असेही अधिकाऱ्यांनी सोशल मीडियावरून जाहीर केले आहे. त्यामुळे बेळगाव महानगरपालिकेचा कारभार चव्हाट्यावर आलाय. बेळगाव महानगर पालिकेला नागरिकांची काळजी असेल तर रात्रीच्या वेळी पथदीप ठेवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिले असते. मात्र काळजी पेक्षा कंत्राटदाराला सांभाळून घेण्यातच बेळगावची महानगरपालिका जास्तीत जास्त लक्ष देत असल्यामुळे पथदीप बंद राहत आहेत. सध्या गणेशोत्सव आहे. त्यातच पाऊसही सुरू आहे. रात्रीच्या वेळी गणपती बघण्यासाठी लोक फिरत आहेत. पण अनेक ठिकाणी पथदीप बंद असल्यामुळे अंधारातच नागरिकांना फिरावे लागत आहे.
अशा वेळी रात्रीच्या वेळी पथदीप बंद ठेवणाऱ्या कंत्राटदाराला बदलून टाकण्याची गरज आहे. पण महानगरपालिका याकडे दुर्लक्ष करत आहे .कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकारी यांच्यात काही व्यवहार आहेत का? असा प्रश्नही यामुळे नागरिकांना पडताहेत. कंत्राटदार बदलला व चांगला माणूस दिल्यास पथदीप चालू राहू शकतात पण महानगर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना चांगला माणूस नेमल्या पेक्षा जास्त पैसे देणारा कंत्राटदार हवा असेल तर नागरिकांना मात्र अंधारातच वाट काढावी लागेल. या महानगरपालिकेच्या भ्रष्टाचारी कारभारामुळे हे सारे सुरू असून आता महानगरपालिकेच्या या भ्रष्ट कारभाराकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
.जिल्हाधिकारी प्रादेशिक आयुक्त तसेच इतर महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांनी या गंभीर घटनेकडे लक्ष देऊन पथदीप बंद ठेवणार्‍या महानगरपालिकेवर आणि संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई केल्याशिवाय ही परिस्थिती सुधारणार नाही.
