सीमाभागात सर्व सरकारी कागदपत्रे मराठीतून न मिळाल्यास विराट आंदोलन छेडू असा इशारा आज मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बेळगाव जिल्हा प्रशासन आणि सरकारला दिला आहे.
मराठीतून कागदपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून कानडीकरणाचा फतवा काढलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने दिलेले हक्क आणि मराठी कागद पत्रांसदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल याबद्दल माहिती देण्यात आली, तरीही विचार करू अभ्यास करू ठोस काही असेल तर द्या अशी उत्तरे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्यामुळे आता विराट आंदोलन करू असा इशारा देण्यात आला आहे.
सीमाभागात वारंवार मराठीची गळचेपी होत आहे. मराठी भाषिकाला त्याच्या हक्काच्या जमिनीचा सात बारा उताराही मराठीतून दिला जात नाही. हा अन्याय दूर करावा अशी मागणी करण्यात आली.
डी सी असे म्हणतात …
कोर्टाचा आदेश असेल पण सरकारचा आदेश मिळाला नाही मराठी परी पत्रक देण्याचाI कोर्टाचा आदेश आहे त्याची अंमलबजावणी करा मराठी भाषकांचे हक्क ध्या अशी मागणी केली असता सरकारनं आम्हाला असा कोणताही आदेश दिला नाही मात्र केवळ मराठीच नव्हे तर सर्वअल्पसंख्याकांचे आम्ही रक्षण करू असे डी सी म्हणाले.
कन्नड सक्ती विरोधात निवेदन देण्यास गेलेल्या समितीच्या कार्यकर्त्याना डी सी भेटण्यास आलेच नाहीत त्यामूळे चिडलेल्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली. यावेळी पोलीस आणि मराठी भाषकात चकमक उडली होती अखेर सात जणांचे शिष्टमंडळाला कार्यालयात बैठक स्थळी बोलावून चर्चा केली दुकाना वरील फलक केवळ कन्नड नव्हे तर कन्नडला प्राधान्य द्या असा आदेश आहे त्यामुळे कन्नड व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही भाषेत लिहायला अडचण नाही असे देखील डी सी म्हणाले.
हिंडलगा ग्राम पंचायत पी डी ओ केवळ मराठीत परी पत्रक दिली आहेत कर्नाटकात कन्नडला प्रथम प्राधान्य द्या असा कायदा आहे त्याची अंमलबजावणी त्यांनी केली नाही म्हणून पी डी ओ निलंबित करणार असे जिल्हा पंचायत सी ई ओ राजेंद्रन म्हणाले.
