ऊसदरवाढीसाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार! बेळगाव जिल्ह्यातील तीन टोलनाक्यांवर रास्ता रोको

बेळगाव लाईव्ह: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर केंद्र सरकारकडून ठोस निर्णय घेण्यात न आल्याच्या निषेधार्थ कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनांनी मंगळवारी (१३ ऑक्टोबर) आंदोलन तीव्र केले आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील हिरेबागेवाडी, हत्तरगी आणि कोगनोळी या तीन टोल नाक्यांवर शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले असून, पुणे–बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीवर त्याचा परिणाम झाला आहे. विविध ठिकाणी वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या असून, वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिसांनी पर्यायी मार्गांची व्यवस्था केली आहे.

हिरेबागेवाडी टोलनाक्यावर संतप्त शेतकऱ्यांनी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या पुतळ्याचे दहन केले. यावेळी शेतकऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा निषेध नोंदवला. दुसरीकडे, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील कोगनोळी टोलनाक्यावरही शेतकरी आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी महामार्गावर ठिय्या देत चक्का जाम आंदोलन केले. हत्तरगी टोलनाक्यावरही शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारल्याने या तिन्ही ठिकाणी वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

दिल्लीतील बैठक निष्फळ; आंदोलनाचा निर्णय

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी, १२ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यात बैठक झाली. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने अंतिम निर्णय न झाल्याने संघटनांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला.

कर्नाटक राज्य रयत संघ, हसिरू सेने, कಬ್ಬू उत्पादक संघटना आणि महाराष्ट्रातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह विविध संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत. कर्नाटकातील शेतकरी नेते चुनप्पा पुजारी यांनी सरकारने केवळ चर्चेचे आश्वासन न देता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका मांडली आहे.

बैठकीनंतर केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया एका आठवड्यात सुरू करण्याबाबत माहिती समोर आली. मात्र, मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्याने शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

उसाला प्रतिटन ५,५०० रुपये दर देण्याची मागणी

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य मोबदला मिळावा, ही आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे. २०२६-२७ च्या गळीत हंगामासाठी उसाचा दर प्रतिटन ५,५०० रुपये निश्चित करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी यापूर्वीही केली आहे.

याशिवाय साखरेचा किमान विक्री दर (MSP) प्रतिकिलो ५० रुपयांपर्यंत वाढवावा, इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये करावा आणि गळीत हंगाम लवकर सुरू होत असल्यामुळे ऊस उत्पादकांना प्रतिटन ५०० रुपये आर्थिक मदत द्यावी, अशा मागण्याही मांडण्यात आल्या आहेत.

साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम लवकर सुरू करावा, शेतकऱ्यांची थकीत ऊसबिले अदा करावीत आणि साखर व इथेनॉल विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा योग्य वाटा ऊस उत्पादकांना मिळावा, यावरही संघटनांचा भर आहे.

हिरेबागेवाडी, हत्तरगी आणि कोगनोळीत पोलिसांचा बंदोबस्त

तीन टोल नाक्यांवरील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बेळगाव जिल्हा पोलिसांनी बंदोबस्त वाढवला आहे. आंदोलनामुळे पुणे–बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवासी वाहने, मालवाहू ट्रक आणि आंतरराज्य वाहतुकीला अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन वाहतूक वळवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

जिल्हा पोलिसांनी जाहीर केलेल्या पर्यायी मार्गांनुसार, धारवाडहून बेळगावकडे येणाऱ्या अवजड वाहनांसाठी अल्नावर–रामनगर–खानापूर–बेळगाव, तसेच कित्तूर–बिडी–नंदगड–खानापूर–बेळगाव असे पर्यायी मार्ग सुचवण्यात आले आहेत. हलक्या वाहनांसाठीही स्वतंत्र पर्यायी मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत. वाहनचालकांनी पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करून प्रवासासाठी अतिरिक्त वेळ राखून ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

सरकारच्या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष

ऊसदराचा प्रश्न अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असून, वाढता उत्पादन खर्च, मजुरी, खते आणि इतर कृषी निविष्ठांच्या किमती यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणींचा सामना करत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे केवळ आश्वासनांवर समाधान न मानता दर निश्चित करण्याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

दरम्यान, बेळगाव जिल्ह्यातील तिन्ही टोल नाक्यांवरील आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतुकीचे नियोजन महत्त्वाचे ठरले आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर किती लवकर निर्णय घेते आणि आंदोलन मागे घेतले जाते का, याकडे शेतकरी, प्रवासी आणि साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.