बेळगाव लाईव्ह : ऊस आणि साखरेच्या दरवाढीच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटनांनी मंगळवार, १३ ऑक्टोबर रोजी पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील हत्तरगी आणि हिरेबागेवाडी टोल नाक्यांवर रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर बेळगाव जिल्हा पोलिसांनी जड आणि हलक्या वाहनांसाठी पर्यायी मार्ग जाहीर केले आहेत.
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आंदोलनामुळे वाहतुकीचा खोळंबा होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी वाहतुकीत बदल केले आहेत.
जड वाहनांसाठी पर्यायी मार्ग
बेळगावच्या दिशेने येणाऱ्या जड वाहनांसाठी पुढील मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
- मार्ग १ : धारवाड – अलनावर – रामनगर – खानापूर – बेळगाव.
- मार्ग २ : धारवाड – लिंगसुगूर क्रॉस – बिदर – नंदगड – खानापूर – बेळगाव.
- मार्ग ३ : कित्तूर – बिडी – नंदगड – खानापूर – बेळगाव.
- मार्ग ४ : धारवाड – कित्तूर – एम. के. हुबळी – परिसवाड – खानापूर – बेळगाव.
हलक्या वाहनांसाठी पर्यायी मार्ग
हलक्या वाहनांसाठी पोलिसांनी पुढील मार्ग निश्चित केले आहेत.
- मार्ग १ : गोकाक – निपाणी – चिक्कोडी – गोकाक.
- मार्ग २ : गोकाक – कमतनूर गेट – हुक्केरी – संकेश्वर – गोकाक.
याशिवाय यरगट्टीहून बेळगावकडे येणाऱ्या वाहनचालकांना यरगट्टी – बागलकोट/विजयपूर या पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
वाहनचालकांना पोलिसांचे आवाहन
वाहनचालकांनी पोलिसांनी जाहीर केलेल्या पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, वाहतूक पोलिसांना सहकार्य करावे आणि प्रवासासाठी अतिरिक्त वेळ राखून ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
ऊसदर आंदोलनामुळे उद्या राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने वाहनचालकांनी प्रवासाचे नियोजन करूनच घराबाहेर पडावे.
ऊसदर प्रश्नावर केंद्राची उच्चस्तरीय समिती; आठवडाभरात स्थापना होणार
बेळगाव लाईव्ह : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या उपस्थितीत कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते, विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत ऊस उत्पादकांच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
ऊस उत्पादनातील वेस्टेज, वजनातील कथित गैरप्रकार, साखरेच्या रिकव्हरीतील तफावत, रास्त आणि किफायतशीर दर (FRP), राज्य निर्धारित दर (SAP), साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) आणि इथेनॉल धोरण अशा विविध मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली.
शेतकरी नेत्यांनी मांडलेल्या मागण्या आणि सूचनांचा विचार करून आठवडाभरात उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे अधिकारी, राज्य सरकारचे अधिकारी, साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी नेत्यांचा समावेश असेल. ऊस उत्पादकांना न्याय्य दर मिळवून देणे, साखर उद्योगाचा शाश्वत विकास साधणे आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे हा या समितीचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.
या बैठकीला महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी, कर्नाटकचे सहकार मंत्री लक्ष्मण सवदी, कृषिमंत्री नरेंद्र स्वामी, साखर व वस्त्रोद्योग मंत्री रुद्रप्पा लमाणी यांच्यासह विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकारी उपस्थित होते. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचाही या प्रश्नावरील चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर उल्लेख करण्यात आला आहे.
दरम्यान, ऊसदरवाढीच्या मागणीवरून शेतकरी संघटनांचे आंदोलन सुरूच असून, मागण्यांवर ठोस निर्णय होण्याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. प्रस्तावित समितीची स्थापना आणि तिच्यामार्फत होणाऱ्या निर्णयांनंतर ऊसदराचा प्रश्न मार्गी लागणार का, हे स्पष्ट होईल.
