केंद्र सरकारच्या पहिल्या यादीत बेळगाव शहराचा समावेश झाला आणि सारे शहर आनंदून गेले. बेळगावचा कायापालट होणार असे साऱ्यांनाच वाटू लागले. मात्र याला अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी चे ग्रहण लागल्याचेच दिसून येत आहे. विकासाचे गाजर दाखवून नागरिकाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे. त्यामुळे विकास कधी आणि केंव्हा सुरू होणार याचीच चिंता भेडसावू लागली आहे.
सुमारे दोन ते अडीच वर्षांपूर्वी बेळगावाचा समावेश स्मार्ट सिटीत करण्यात आला. त्यासाठी सरकारने 1 हजार कोटी रुपयांचे अनुदानही मजूर केले आहे. मात्र विकास करण्यास चालना देण्यात आली नाही. 1 हजार कोटी रुपये अजूनही तसेंच पडून आहे. त्यामुळे नेमका विकास कधी साधला जाणार असा सवाल निर्माण झाला आहे.
विकास करण्यास चालना देण्यात येईल. मात्र अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची टक्केवारी आडवी आल्यानेच हा विकास खुंटत आहे, असे दिसून येत आहे. निधी शिलक असून देखील कोणत्याच कामाना चालना देण्यात का येत नाही असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे विकासाचा मुद्दा उपस्थित करून राजकारण करताना बेळगावात खरच विकास नको काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
केवळ एका पुलाचा शुभारंभ करण्यासाठी आलेल्या लोकप्रतिनिधी मध्ये तू तू मै मै झाली.त्यामुळे अशाना विकास नाही तर आपले नाव हवे आहे, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच स्मार्ट सिटीचे घोंगडे अजूनही भिजत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच स्मार्ट सिटी योजना असून अडचण तर झाली नाही ना, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
