गेले पाच दिवस राज्यातील डॉक्टरांनी बेळगावातील सुवर्ण विधान सौध समोर सुरू असलेल आंदोलन ima अध्यक्ष डॉ रवींद्र यांनी सुरू ठेवलेलं उपोषण मागे घेतला आहे.शुक्रवारी दुपारी सुवर्ण विधान सौध मध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याशी बैठक केल्यावर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.खाजगी रुग्णालय दुरुस्ती विधेयकात दुरुस्ती करा या मागणीसाठी राज्यातील खाजगी रुग्णालयाचे डॉक्टर संपावर गेले होते.
उपोषण आंदोलन मागे-डॉ रवींद्र
आमच्या शंकांचं निरसन झालं आहे राज्यात संपामुळे 25 टक्के रुग्ण मरणाच्या उंबरठ्यावर आहेत त्यांचं पाप मला लागूदेत अशी प्रतिक्रिया ima अध्यक्ष डॉ रविंद्र यांनी दिली आहे.
पुराव्यासह तक्रारी नंतरच कारवाई- रमेश कुमार
डॉक्टरांच्या संघटनांनी आपापल्या शंका बैठकीत मांडल्या आहेत चुकीची माहिती आणि गैरसमज करून घेऊन सरकारशी अनेकदा चर्चा करून सुध्दा विधेयक मांडण्या अगोदर डॉक्टरांनी आंदोलन चालूच ठेवले होते.जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील डॉक्टराना विधेयका बद्दल भीती होती अधिवेशनात मांडलं जाणार विधेयक हे चर्चेच निमित्य होत आज जी चर्चा केली ती पहिल्या दिवशी देखील केलीच होती.पुराव्यासह तक्रार केलेल्या वरच कारवाईची तरतूद नवीन कायद्यात होती.उपचारावेळी मरण पावल्यास शव घेताना त्रास होऊ नये याची दखल घेण्यात आली आहे.
नवीन विधेयकास डॉक्टरांनी घाबरू नये
मुख्यमंत्री-
गरीब आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना चांगली आरोग्यसेवा मिळावी हेच आमचं उद्देश्य आहे म्हणून 2007 kpme बदल करून नवीन दुरुस्ती विधेयक आणलं जात आहे जनता आणि डॉक्टर दोघानाही विधेयक अनुकूल-
विधी मंडळ समिती कडे बिल पाठवून सल्ला घेऊन नियोजित बिल मंजूर करून घेऊ-डॉक्टरांनी घाबरण्याचे कारण नाही
आग लागलेल्या घरावर विश्वास ठेवू नका-विरोधी पक्षाच नाव न घेता डॉक्टरांना दिला सल्ला
आंदोलनास केवळ डॉक्टर किंवा सरकार जबाबदार नसून समाज जबाबदार आहे डॉक्टरांना बैठकीत समजावून सांगून मन परिवर्तन केलं आहे याचं अधिवेशनात विधेयक मंजूर करून घेऊ-
बैठकीत कायदा मंत्री टी बी जयचंद्र, मंत्री शरण प्रकाश पाटील,बसवराज राय रेड्डी सह मुख्यमंत्र्याचे सचिव के अतिक उपस्थित होते.
केपीएमइ विधेयकास सोमवारी मिळणार मंजुरी
खाजगी रुग्णालय दुरुस्ती विधेयक सोमवारी मंजूर करण्यात येणार आहे.या दुरुस्ती विधेयकात हे मुद्दे असणार आहेत.
दारिद्र्य रेषेखालील रुग्णांना सरकार 30 टक्के रक्कम भरणार उरलेली 70 टक्के रुग्णांना हॉस्पिटल रेट नुसार भरावी लागणार
चुकीचं रोगाचे निदान झाल्यास दंडाची तरतूद
विधेयक नवीन समिती बनवणार पूर्वीची समितीच बंधनकारक राहील
डॉक्टरां विरुद्ध चुकीची तक्रार सिद्ध झाल्यास फिर्यादीला शिक्षेची तरतूद
