वास्तवता वगळून डॉक्टरांनी दुरुस्ती विधेयकाच्या आड येऊ नये मुख्यमंत्र्यांनी डॉक्टरना भेटून त्याचं समाधान केलेलं आहे आज सायंकाळी सुद्धा मुख्यमंत्री पुन्हा डॉक्टरांच्या प्रतिनिधी मांडला बरोबर चर्चा करणार आहेत. आंदोलक डॉक्टर संघटनांनी दुरुस्ती विधेयक मागे घेण्याची मागणी करणे कितपत योग्य?संघटनांच्या मागणीमुळे सरकारी विधेयक माग घेणे कस शक्य आहे. सरकार वर असलेला राग रुग्णावर का काढता असा प्रश्न आरोग्य मंत्री रमेश कुमार यांनी उपस्थित केला आहे.कोणतही बदल न करता याच हिवाळी अधिवेशनात खाजगी रुग्णालय दुरुस्ती विधेयक संमत करू अस संकेत दिले आहेत.
ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी वेगवेगळ्या चिकित्सा दराची अधिसूचना काढली जाणार आहे . वैधकिय सेवा नव्हे तर काही जन व्यापार करत आहेत काही जन सरकारचा मान राखत तर काही जन आंदोलन करून विरोध आहेत जीव खूप महत्वाचा आहे यासाठी संप मागे घ्यावं अशी मागणी देखील रमेश कुमार यांनी केली आहे.दुरुस्ती विधेयक अजून मंजूर व्हायचं आहे जुन्या कायद्यात दुरुस्ती करून सभागृह समिती समोर ठेऊन हे विधेयक मंजूर केल जाणार आहे अस देखील त्यांनी स्पष्ट केल आहे.
मुख्यमंत्री – खाजगी रुग्णालयांना लगाम घालणे हे सरकारचे उद्देश्य नाही तर गरीब रुग्णाच हित कश्यात आहे हे सरकारचे उद्देश्य आहे.दोन्ही सभागृहांच्या समिती समोर ठेऊन डॉक्टरांच्या सल्लागार समितीच्या सूचना घेणार आहोत. अधिवेशनाच्या सुरुवाती पासूनच डॉक्टरांनी संप सुरु केलाय त्यांच्याशी अनेकदा चर्चा करून माहिती दिली आहे तरी देखील संप सुरूच ठेवण्यात आला आहे त्यांनी सरकारवर विश्वास ठेवायला हवा दवाखाने बंद करून डॉक्टर्स सामाजिक जबाबदारी चुकवू शकत नाहीत यासाठी डॉक्टरांनी कर्तव्याकडे लक्ष ध्याव स देखील मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या विधान परिषदेत म्हणाले.
