बेळगाव लाईव्ह : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या आणि राज्यभरातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या मुद्द्यावरून शेतकरी नेते कोडीहळ्ळी चंद्रशेखर यांनी बेळगाव येथे घेतलेल्या एका महत्त्वाच्या पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारवर अत्यंत आक्रमक शब्दांत हल्लाबोल केला आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले असून, जर तातडीने योग्य निर्णय घेतला गेला नाही, तर येत्या २ डिसेंबरपासून बेळगाव येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राज्यभरात तीव्र आणि उग्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
पत्रकार परिषदेत बोलताना कोडीहळ्ळी चंद्रशेखर यांनी सरकारच्या धोरणांवर कडाडून टीका केली. शेतकरी वर्गाचे प्रश्न न्याय्य मार्गाने सोडवून त्यांना न्याय देण्याऐवजी शासन यंत्रणा आणि काही ठराविक घटक जाणीवपूर्वक साखर कारखानदारांच्या मागण्या पुढे रेटत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. संकटकाळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याऐवजी सरकार थेट कारखानदारांची बाजू घेत आहे, ही बाब अत्यंत निषेधार्ह असून यामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी राज्यातीस भीषण दुष्काळाच्या परिस्थितीकडेही लक्ष वेधले. दुष्काळामुळे महाराष्ट्रात किंवा संबंधित भागात शेतकऱ्यांचे अंदाजे ६२ हजार कोटी रुपयांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. परंतु, एवढे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असताना सरकारने शेतकऱ्यांना केवळ अडीच हजार रुपयांची नाममात्र मदत देऊन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत आणि हा सरळसरळ शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे, असे ते म्हणाले. या बिकट परिस्थितीतून सावरण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा देण्यासाठी सरकारने कोणतीही चालढकल न करता प्रति एकर २५ हजार रुपये पीक नुकसान भरपाई त्वरित जाहीर करून अदा केलीच पाहिजे, अशी ठाम व आक्रमक मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे.
दरम्यान, अलीकडच्या काळात शेतकरी आंदोलनांमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात बऱ्याच चर्चा रंगलेल्या ‘सूटकेस’ वक्तव्याबाबत पत्रकारांनी विचारणा केली असता, त्यावर त्यांनी फारसे भाष्य करणे टाळले. चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी कसलाही लाघवीपणा न ठेўता केवळ आणि केवळ शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिकपणे झटले पाहिजे, एवढेच सांगत त्यांनी या वादावर अधिक बोलणे जाणीवपूर्वक टाळले. एकूणच, ऊस उत्पादकांच्या फायद्याचे प्रश्न, योग्य तो दर आणि दुष्काळ राहत पॅकेज या मुद्द्यांवर त्यांनी सरकारला अक्षरशः धारेवर धरले असून, जर सरकारने तातडीने दखल घेतली नाही तर हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात वातावरण आणखी तापणार असल्याचे संकेत या पत्रकार परिषदेतून दिले आहेत.