बेळगाव लाईव्ह : १ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या कर्नाटक राज्योत्सवाच्या पूर्वतयारी बैठकीत महापौर आणि उपमहापौरांना निमंत्रण देण्याच्या मुद्द्यावरून कन्नड संघटनांनी जोरदार गोंधळ घातला. बेळगाव महानगरपालिकेत कन्नड विषयाशी संबंधित ठराव तब्बल सहा महिने लांबविल्याचा आरोप करत, बलराम मासेनेकट्टी यांनी महापौर आणि उपमहापौरांना राज्योत्सवाचे निमंत्रण देऊ नये, अशी थेट मागणी केली. यावरून बैठकीत काही काळ तीव्र तणाव निर्माण झाला.
कन्नड कार्यकर्त्यांच्या या मागणीवर जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी मध्यस्थी करत स्पष्ट केले की, प्रशासकीय शिष्टाचारानुसार शहराचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौर आणि उपमहापौरांना निमंत्रण देणे बंधनकारक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेनंतर असंतुष्ट झालेल्या बलराम मासेनेकट्टी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महापौरांचा धिक्कार करत बैठकीतून थेट सभात्याग केला. मात्र, परिस्थिती चिघळू नये म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी बाहेर पडलेल्या कार्यकर्त्यांची समजूत काढून त्यांना पुन्हा बैठकीत बोलावून घेतले.
दरम्यान, यंदाचा राज्योत्सव मोठ्या प्रमाणावर साजरा करण्यासाठी राज्य सरकारकडून तब्बल १ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, पोलीस आयुक्त प्रकाश निकम, जिल्हा पोलीस अधीक्षक रामराजन आणि डीसीपी बरमनी यांच्यासह इतर सनदी अधिकारी व कन्नड संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांकडून १ नोव्हेंबर रोजी पाळल्या जाणाऱ्या ‘काळ्या दिना’च्या शांततापूर्ण आंदोलनावर प्रशासनाने पुन्हा एकदा गदा आणली आहे. १ नोव्हेंबर रोजी निघणाऱ्या पारंपरिक ‘काळ्या दिना’च्या सायकल फेरीला कोणतीही परवानगी दिली जाणार नाही, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
गेल्या तीन वर्षांपासून या फेरीवर बंदी घातली जात असून, यंदाही फेरीचे आयोजन केल्यास आयोजकांवर कायदेशीर कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्याची थेट धमकी प्रशासनाने दिली आहे. मात्र प्रशासनाच्या कोणत्याही दबावाला न जुमानता सालाबादप्रमाणे आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी काळ्या दिनी मूक मोर्चा यशस्वी करण्याचा निर्धार मराठी भाषिकांनी केला आहे.
