बेळगाव लाईव्ह | : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) भाजी मार्केटमध्ये शेतकऱ्यांच्या मालाच्या खरेदी-विक्रीतील अनियमितता आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव समोर आला आहे. गुरुवारी सकाळी उपलोकायुक्त न्यायमूर्ती बी. वीरप्पा यांनी अचानक भेट देत बाजारपेठेची पाहणी केली. यावेळी व्यवहारांच्या पावत्या, वजनाच्या नोंदी आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरांबाबत त्यांनी एपीएमसी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.
पावत्या नाहीत, वजनाच्या नोंदीही नाहीत!
भाजीपाला खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडे व्यवहाराच्या पावत्या नसल्याचे उपलोकायुक्तांच्या निदर्शनास आले. शेतकऱ्यांकडून कोणत्या दराने माल खरेदी केला जातो, व्यवहाराची पावती कुठे आहे आणि वजनाच्या नोंदी का ठेवल्या जात नाहीत, अशी विचारणा त्यांनी केली. एपीएमसीशी संबंधित नसलेले काहीजणही शेतकऱ्यांकडून भाजीपाला खरेदी करत असल्याबद्दल त्यांनी आक्षेप नोंदवला.
कोथिंबिरीच्या व्यवहारात कमिशनचा मुद्दा
यावेळी शेतकरी नागाप्पा तनशी यांच्याकडे चौकशी करण्यात आली. त्यांनी आणलेल्या कोथिंबिरीसाठी दोन हजार रुपये मिळाल्याचे आणि त्यातून १० टक्के कमिशन द्यावे लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, व्यवहाराची कोणतीही पावती मिळाली नसल्याचेही त्यांनी उपलोकायुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.
या प्रकाराची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती बी. वीरप्पा यांनी एपीएमसीचे सचिव विश्वनाथ रेड्डी यांना तातडीने घटनास्थळी बोलावून घेतले. शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळतोय का, व्यवहार पारदर्शकपणे होत आहेत का आणि पावती पुस्तक कुठे आहे, असे प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहांचा अभाव
बाजारपेठेतील मूलभूत सुविधांची पाहणी करताना पिण्याच्या पाण्याच्या यंत्रणेत भाजीपाला ठेवण्यात आल्याचे पाहून उपलोकायुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली. पार्किंग व्यवस्थाही अपुरी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
रात्री शेतमाल घेऊन बाजारात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना विश्रांतीसाठी झोपण्याची व्यवस्था, पिण्याचे पाणी तसेच स्वच्छतागृह आणि स्नानगृहांसारख्या सुविधांची गरज असल्याचा मुद्दाही समोर आला.
‘शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करा!’
एपीएमसीचा कारभार मनमानी पद्धतीने चालवू नये, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती बी. वीरप्पा यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले. बाजारपेठेतील व्यवस्था सुधारणे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उपलोकायुक्तांच्या या अचानक पाहणीमुळे बेळगाव एपीएमसीमधील व्यवहारांची पारदर्शकता, शेतमालाला मिळणारा दर आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या मूलभूत सुविधांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.