बेळगाव : महिलांच्या तक्रारींकडे संवेदनशीलतेने पाहून त्यांना सन्मानपूर्वक आणि तातडीने न्याय मिळवून द्यावा. पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यास टाळाटाळ किंवा विलंब केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे निर्देश कर्नाटक राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा नागलक्ष्मी चौधरी यांनी दिले.
सुवर्ण विधानसौधाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये मंगळवारी जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत आणि महिला व बाल विकास विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित महिला स्पंदना व प्रगती आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.
महिला आपल्या समस्या घेऊन पोलीस ठाण्यात आल्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्याशी सौजन्याने वागावे. तक्रारीत तथ्य आढळल्यास कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून योग्य ती कारवाई करावी. तक्रार दाखल न करता कारणे सांगणे किंवा जाणीवपूर्वक विलंब करणे सहन केले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. तक्रार नोंदवण्यास नकार दिल्यास संबंधित महिलांना थेट पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यालयात तक्रार करता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रत्येक आस्थापनात अंतर्गत तक्रार समिती आवश्यक
दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असलेल्या सर्व संस्था, कार्यालये आणि कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. महिलांवरील लैंगिक छळ रोखण्यासाठी या समित्यांनी प्रभावीपणे काम करावे, अशी सूचना चौधरी यांनी केली.
शाळांमध्ये पॉक्सोबाबत जनजागृती
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पॉक्सो कायदा, सुरक्षितता आणि त्यांच्या अधिकारांबाबत सातत्याने जनजागृती करावी. धोकादायक परिस्थिती ओळखण्याबाबत मुलांना सोप्या भाषेत मार्गदर्शन करावे. पोलिसांकडून सुरू असलेले ‘गुड टच–बॅड टच’ अभियान अधिक प्रभावीपणे राबवावे, असेही त्यांनी सांगितले.
महिला अत्याचार आणि बालविवाह रोखण्यासाठी महिला व बाल विकास, पोलीस आणि शिक्षण विभागाने समन्वयाने काम करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. गाव आणि तालुका पातळीवर बालविवाहावर सातत्याने लक्ष ठेवून केलेल्या कारवाईचा अहवाल जीपीएस आधारित छायाचित्रांसह जिल्हा प्रशासनाला सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
वसतिगृहांतील सुविधांची दरमहा तपासणी
समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना पौष्टिक व दर्जेदार भोजनासोबत स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आणि शौचालयांसारख्या मूलभूत सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दरमहा वसतिगृहांची पाहणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
आवश्यक ठिकाणी वसतिगृहांच्या परिसरात बसथांबे उपलब्ध करून देण्यासाठी वायव्य कर्नाटक परिवहन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
बिम्समधील असुविधांवर नाराजी
बिम्स रुग्णालयातील महिलांसाठीच्या सुविधांच्या अभावाबाबत नागलक्ष्मी चौधरी यांनी नाराजी व्यक्त केली. काही शौचालयांना कुलूप असल्याचे निदर्शनास आल्याने गर्भवती महिला आणि रुग्णांना त्रास होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महिलांना रक्त तपासणीसह विविध वैद्यकीय तपासण्यांसाठी रुग्णालयात इकडून तिकडे फिरावे लागू नये, यासाठी योग्य व्यवस्था करावी. सर्व शौचालये तातडीने वापरासाठी खुली करून स्वच्छता व देखभालीची कामे हाती घ्यावीत, असे निर्देश बिम्स प्रशासनाला देण्यात आले.
तक्रारींची तातडीने दखल घेण्याचे निर्देश
बैठकीदरम्यान हुंडाबळी, हुंड्यासाठी छळ, खून, मालमत्ता वाद, कौटुंबिक कलह आणि महिलांवरील अत्याचाराशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करण्यात आली. तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकून घेऊन प्रकरणांची वस्तुस्थिती तपासावी आणि पात्र प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार तातडीने कारवाई करावी, असे चौधरी यांनी सांगितले.
सरकारी रुग्णालयांमधील गैरसोयी आणि मूलभूत सुविधांच्या कमतरतेबाबतही नागरिकांच्या तक्रारी स्वीकारण्यात आल्या. महिला, मुले आणि सर्वसामान्य नागरिकांना सरकारी यंत्रणेकडून सन्मानपूर्वक, सुलभ आणि वेळेत सेवा मिळेल याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांनी पार पाडावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीला महिला आयोगाच्या सचिव रूपा आर., शहर पोलीस आयुक्त प्रकाश निक्कम, जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक के. रामराजन, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी, अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक आर. बी. बसरगी, समाजकल्याण विभागाचे संयुक्त संचालक रामनगौड कन्नोळी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी आणि महिला संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
