बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत दिवसभर अनेक नगरसेवकांकडून कर्नाटक समर्थनार्थ ठराव मांडण्याची मागणी होत असतानाही तो चर्चेसाठी घेण्यात आला नाही. अखेर सभेच्या शेवटी घाईघाईने हा ठराव मांडून बहुमताने मंजूर करण्यात आला.
सभेच्या सुरुवातीपासूनच कर्नाटक समर्थनार्थ ठरावाचा विषय चर्चेत होता. बेळगाव कर्नाटकाचा अविभाज्य भाग असल्याचे घोषित करण्यासह महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम असल्याचा उल्लेख असलेला ठराव सभागृहात मांडण्याची मागणी दिवसभर करण्यात आली. मात्र, दिवसभर हा विषय प्रलंबित ठेवण्यात आला. अखेर सभेच्या समारोपाच्या टप्प्यात सरकारचे पत्र सभागृहासमोर ठेवण्यात आले आणि त्याआधारे ठराव मांडण्यात आला.
महापालिका आयुक्त कार्तिक एम. यांनी सरकारकडून प्राप्त झालेले पत्र सभागृहात वाचून दाखविले. १९८८ मधील कर्नाटक विधानसभेच्या ठरावाचा संदर्भ देत महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम असल्याचे सरकारच्या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर महापौरांनी ठराव बहुमताने मंजूर झाल्याचे जाहीर केले.
या ठरावाला महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केला. नगरसेवक रवी साळुंखे, शिवाजीराव मंडोळकर आणि वैशाली भातकांडे यांनी ठरावाच्या मंजुरीवर आक्षेप घेत सभागृहाचा त्याग केला. तिन्ही नगरसेवकांनी बैठकीवर बहिष्कार नोंदवत ठरावाच्या प्रक्रियेचा निषेध केला.
महापौरांनी ठराव मंजूर झाल्याचे जाहीर केल्यानंतर काँग्रेस आणि भाजपच्या सदस्यांनी बाके वाजवून त्याला पाठिंबा दर्शविला. सरकारकडून प्राप्त झालेल्या आदेशाचे पालन करण्यात आल्याची भूमिका महापालिका प्रशासनाकडून मांडण्यात आली. गेल्या सहा महिन्यांपासून कन्नड संघटनांकडून या ठरावासाठी सातत्याने मागणी केली जात होती.
मात्र, सभेच्या अखेरीस घाईघाईने ठराव मंजूर करण्यात आल्याने महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नगरसेवकांसह मराठी भाषिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. सीमाप्रश्न न्यायप्रविष्ट असताना महापालिकेत अशा प्रकारचा ठराव मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
