बेळगाव लाईव्ह : जिल्हा विकास आढावा समितीची (KDP) बैठक आज सुवर्ण विधानसौध येथे पार पडली. बैठकीत शेती, पिण्याचे पाणी, दुष्काळी परिस्थिती, पीक विमा, रस्ते आणि शहरातील विकासकामांना निधी यांसह विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी माध्यमांशी संवाद साधत बैठकीतील प्रमुख मुद्द्यांची माहिती दिली.
जूनपर्यंत धरणातील पाणी राखण्याचे नियोजन
सतीश जारकीहोळी यांनी सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचे व्यवस्थापन हे सरकारचे प्रमुख प्राधान्य आहे. धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठा जूनपर्यंत टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात येत आहे. पिण्याच्या पाण्याची कमतरता निर्माण होऊ नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पावसातील तूट आणि शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांचा आधार घेतला जात आहे. राज्यातील सुमारे १०३ तालुक्यांचा दुष्काळी परिस्थितीसाठी विचार करण्यात आला असून, बेळगाव जिल्ह्यातील बहुतांश तालुके दुष्काळी परिस्थितीत असल्याचे जारकीहोळी यांनी सांगितले.
बेळगाव जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी
बैठकीत सौंदत्ती, रामदुर्ग आणि बैलहोंगल या तालुक्यांच्या परिस्थितीबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. संपूर्ण बेळगाव जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याबाबत सरकारकडून प्रक्रिया सुरू असल्याचे जारकीहोळी यांनी सांगितले. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी निश्चित केलेल्या पर्जन्यमानाच्या निकषांनुसार निर्णय घेतला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
१८ आमदार, बैठकीला पाचच उपस्थित
बेळगाव जिल्ह्यात १८ आमदार असून KDP बैठकीला केवळ पाच आमदार उपस्थित राहिल्याबाबतही जारकीहोळी यांना प्रश्न विचारण्यात आला.
यावर त्यांनी, “अनेकजण बैठकीला अनुपस्थित असतात. मात्र, लोकप्रतिनिधी उपस्थित असोत किंवा नसोत, विकासकामे थांबणार नाहीत. संबंधित तालुक्यांच्या समस्या आणि जिल्ह्याच्या गरजा पाहणे हे आमचे कर्तव्य आहे,” असे सांगितले.
रस्ते आणि पायाभूत सुविधांना प्राधान्य
शहरातील विकासकामांसाठी निधीचे वाटप करताना स्थानिक गरजा आणि प्राधान्यक्रम लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे जारकीहोळी यांनी स्पष्ट केले. खड्डे, रस्ते आणि इतर अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांची कामे प्राधान्याने करण्यात यावीत, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
AMRUT योजनेअंतर्गत मंजूर निधीतून अनावश्यक कामे होऊ नयेत, यासाठी महापालिकेला सूचना करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
व्हॅक्सिन डेपोत NOC शिवाय कामे?
व्हॅक्सिन डेपो परिसरातील विकासकामांबाबतही बैठकीनंतर जारकीहोळी यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, स्मार्ट सिटी निधीतून संग्रहालय, ग्रामीण संस्कृतीशी संबंधित सुविधा आणि इतर बांधकामे करण्यात आली; मात्र या कामांसाठी आवश्यक परवानग्या आणि NOC प्रक्रियेबाबत प्रश्न आहेत.
ही जमीन आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित असून, योग्य परवानगीशिवाय बांधकामे करण्यात आल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. या कामांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
व्यवस्थापन महापालिकेकडे देण्याचा विचार
व्हॅक्सिन डेपोतील बांधकामांची देखभाल करणे आरोग्य विभागासाठी अवघड असल्याचे जारकीहोळी यांनी सांगितले. त्यामुळे या ठिकाणचे व्यवस्थापन बेळगाव महापालिका किंवा अन्य योग्य संस्थेकडे सोपवण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रवेश शुल्क आकारण्याबाबतचा निर्णय संबंधित व्यवस्थापन संस्था घेईल, असेही त्यांनी सांगितले.
एकूणच, KDP बैठकीत पाणीटंचाई आणि दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेती-पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, शहरातील रस्ते व पायाभूत सुविधांना निधी आणि व्हॅक्सिन डेपोतील विकासकामांच्या परवानग्यांचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला.
