बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेच्या बैठकीत विषयपत्रिकेवर १० व्या क्रमांकावर एक वादग्रस्त ठराव समाविष्ट करण्यात आला आहे. २७ ऑक्टोबर २००५ रोजी पालिकेने घेतलेल्या महाराष्ट्र समर्थक निर्णयाला छेद देण्यासाठी कन्नड संघटनांच्या दबावातून हा विषय पटलावर आणण्यात आला आहे. कर्नाटक सरकारने या संदर्भात महापौरांना विशिष्ट भूमिका मांडण्यासाठी लेखी सूचना पाठवल्याची माहिती समोर आली आहे. या बैठकीतील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी प्रशासनाकडून दोन विशेष निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी मनपा अभियंत्या लक्ष्मी निप्पाणीकर आणि वरिष्ठ उपविभागीय अधिकारी श्रवणकुमार नायक यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली असून कन्नड संघटनांनी या पावलाचे स्वागत केले आहे. प्रशासकीय आणि राजकीय दबावाच्या पार्श्वभूमीवर बैठकीतील प्रत्यक्ष घडामोडी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
तत्कालीन सभागृहाने एकमुखाने घेतलेल्या ऐतिहासिक महाराष्ट्र समर्थक निर्णयाला छेद देण्यासाठी आणि मराठी भाषिकांचा आवाज दाबण्यासाठी कानडी संघटनांच्या दबावातून हा विषय घाईघाईने पटलावर आणण्यात आला आहे.
या बैठकीत मराठीविरोधी ठराव संमत करून घेण्यासाठी कर्नाटक सरकारने महापौरांना विशिष्ट भूमिका मांडण्याचे निर्देश देणारी लेखी सूचना पाठवल्याची माहिती समोर आली आहे. एवढेच नव्हे तर पालिकेतील मराठी लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर व घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी प्रशासनाकडून दोन विशेष निरीक्षकांची नियुक्ती करून कडक पहारा बसवण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपआयुक्त लक्ष्मी निप्पाणीकर आणि वरिष्ठ उपविभागीय अधिकारी श्रवण नायक यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. प्रशासकीय आणि राजकीय दबावाचा वापर करून सीमाभागातील मराठी अस्मितेला सुरुंग लावण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप होत आहे.
बैठकीत महापौर सरकारची ही सूचना वाचून दाखवणार की नाही आणि यावर पालिकेतील मराठी भाषिक लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेतात, यावर आगामी घडामोडी अवलंबून असणार आहेत. पालिकेच्या अधिकृत इतिवृत्तात काय नोंद होते, याकडे सीमाभागातील मराठी जनतेचे लक्ष लागले आहे.
