बेळगाव लाईव्ह विशेष | बेळगाव शहरातील प्रमुख चौक, सिग्नल, मंदिर परिसर, बाजारपेठा आणि गर्दीच्या ठिकाणी आजकाल एक चित्र वारंवार दिसते—मदतीसाठी पुढे केलेले हात.
कुणी अपंग असल्याचे सांगते, कुणी आजारपणाचे कारण सांगते, कुणी लहान मुलाला कडेवर घेऊन भीक मागते… तर कुठे तृतीयपंथीयांकडून वाहनचालकांकडे पैशांची मागणी केली जाते. काही ठिकाणी लहान मुलेही रस्त्यावर हातात हात पसरून उभी असल्याचे दिसते.
हा प्रश्न पाहताना दोन टोकांपासून सावध राहण्याची गरज आहे.
खरोखर गरजू व्यक्तीला मदत मिळालीच पाहिजे. पण गरिबी, अपंगत्व किंवा असहायतेच्या नावाखाली फसवणूक करणाऱ्यांनाही संरक्षण मिळता कामा नये.
गोवावेस सर्कल परिसरातील अलीकडील एका घटनेने याच प्रश्नाकडे पुन्हा लक्ष वेधले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या पथकाने अपंग असल्याचे भासवून भीक मागणाऱ्या महिलेचा प्रकार समोर आणला. पोलिसांच्या सहकार्याने केलेल्या पडताळणीत हा दावा खोटा असल्याचे समोर आल्याचे सांगण्यात आले.
हा केवळ एका महिलेचा प्रकार नाही. हा एका मोठ्या सामाजिक प्रश्नाची झलक आहे.
एका बुरख्यामागे लपलेला मोठा प्रश्न
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एका प्रकरणाचा बुरखा फाडला. त्यांचे काम निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
पण प्रश्न असा आहे की—
प्रत्येक चौकात, प्रत्येक सिग्नलवर, प्रत्येक मंदिराबाहेर आणि प्रत्येक गर्दीच्या ठिकाणी उभ्या असलेल्या व्यक्तीची सत्यता तपासण्यासाठी नागरिकांनीच पुढाकार घ्यायचा का?
ही जबाबदारी केवळ सामाजिक कार्यकर्त्यांची नाही.
ही प्रशासनाचीही जबाबदारी आहे.
महापालिका, पोलीस प्रशासन, महिला व बालकल्याण विभाग, समाजकल्याण विभाग आणि स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्रितपणे या समस्येकडे पाहण्याची वेळ आली आहे.
बेळगावच्या चौकांमध्ये वाढतेय भिक्षावृत्ती
शहराचा विकास होत असताना रस्त्यांवरील भिक्षावृत्ती वाढत असेल तर तो विकासाचा विरोधाभास आहे.
सिग्नल सुटण्याच्या काही सेकंद आधी वाहनांच्या काचांवर टकटक करणारी मुले…
कडेवर लहान मूल घेऊन वाहनांमध्ये फिरणाऱ्या महिला…
अपंगत्वाचे कारण सांगणारे पुरुष…
आणि विशिष्ट ठिकाणी सातत्याने पैशांची मागणी करणारे तृतीयपंथीय…
हे चित्र आता बेळगावच्या शहरी जीवनाचा भाग बनत चालले आहे.
यातील प्रत्येक व्यक्ती फसवी आहे, असा सरसकट निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. अनेकांना खरोखर मदतीची गरज असू शकते. मात्र व्यवस्थित संघटित पद्धतीने भिक्षावृत्ती चालवली जात असेल, लहान मुलांचा वापर केला जात असेल किंवा नागरिकांच्या भावनांचा गैरफायदा घेतला जात असेल, तर त्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे.
मुंबईसारख्या शहरांतील उदाहरणे आपल्याला काय सांगतात?
मोठ्या शहरांमध्ये भिक्षावृत्तीभोवती तयार झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या अनेक कहाण्या वेळोवेळी समोर आल्या आहेत. काही भिकाऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा किंवा मालमत्ता असल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
मात्र याचा अर्थ प्रत्येक भिकारी श्रीमंत आहे, असा अजिबात होत नाही.
खरा मुद्दा वेगळा आहे—
भिक्षावृत्ती जर एखाद्याचा नियोजित व्यवसाय बनत असेल, तर त्यामागे कोण आहे? पैसा कुठे जातो? लहान मुलांना कोण रस्त्यावर आणते? अपंगत्वाचे नाटक कोण शिकवते?
या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आवश्यक आहे.
सरकारने काय करायला हवे?
१. शहरातील भिक्षावृत्तीचे सर्वेक्षण
बेळगाव शहरातील प्रमुख चौक, सिग्नल, धार्मिक स्थळे आणि बाजारपेठांमध्ये किती लोक भीक मागतात, याचे अधिकृत सर्वेक्षण झाले पाहिजे.
२. खरे गरजू आणि बनावट भिकारी वेगळे करणे
अपंग, वृद्ध, निराधार, मानसिकदृष्ट्या असुरक्षित आणि खरोखर आर्थिक मदतीची गरज असलेल्या व्यक्तींचे पुनर्वसन केले पाहिजे.
३. लहान मुलांना रस्त्यावर भीक मागण्यापासून वाचवणे
हा सर्वांत गंभीर मुद्दा आहे.
मुलांच्या हातात पुस्तक असायला हवे; भीक मागण्यासाठी पसरलेला हात नाही.
रस्त्यावर भीक मागणाऱ्या मुलांची ओळख पटवून त्यांना शिक्षण, निवारा आणि संरक्षण मिळवून देणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असली पाहिजे.
४. भिक्षावृत्तीमागील टोळ्यांचा शोध
जर कोणी व्यक्तींना चौकांवर उभे करत असेल, त्यांच्याकडून रोजचा पैसा गोळा करत असेल किंवा मुलांचा वापर करत असेल, तर केवळ भिकाऱ्यावर कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही.
मुळाशी असलेल्या यंत्रणेपर्यंत पोहोचावे लागेल.
५. पुनर्वसन केंद्रांची प्रभावी अंमलबजावणी
फक्त पकडणे, हटवणे आणि दुसऱ्या चौकात पुन्हा दिसणे—हा उपाय नाही.
राहण्याची व्यवस्था, कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगाराच्या संधी आणि सरकारी योजनांशी जोडणी यावर भर दिला पाहिजे.
६. नागरिकांसाठी जनजागृती
नागरिकांनीही प्रत्येक वेळी सिग्नलवर पैसे देणे हा कायमस्वरूपी उपाय नाही.
मदत करा; पण योग्य ठिकाणी करा.
खरोखर गरजू व्यक्ती असेल तर संबंधित सरकारी यंत्रणा किंवा विश्वासार्ह स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून मदत पोहोचवणे अधिक परिणामकारक ठरू शकते.
तृतीयपंथीयांकडेही संवेदनशीलतेने पाहावे
रस्त्यावर पैसे मागणाऱ्या तृतीयपंथीयांचा विषयही याच चर्चेत येतो. मात्र या समुदायातील प्रत्येक व्यक्तीला फसवणूक करणारा किंवा त्रासदायक म्हणून पाहणे अन्यायकारक ठरेल.
त्यांच्यासाठीही रोजगार, कौशल्य प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मानाने जगण्याच्या संधी निर्माण करणे आवश्यक आहे.
जनजागृती म्हणजे एखाद्या समुदायाला लक्ष्य करणे नव्हे; समस्येच्या मुळावर प्रहार करणे होय.
चौक स्वच्छ हवेत… पण माणुसकीही जिवंत हवी!
शहरातील भिक्षावृत्ती थांबवण्याच्या नावाखाली गरजू व्यक्तींना हाकलून देणे हा उपाय नाही.
आणि माणुसकीच्या नावाखाली प्रत्येक मागणी पूर्ण करणेही योग्य नाही.
आपल्याला मधला, पण ठोस मार्ग स्वीकारावा लागेल.
गरजूंना आधार…
फसवणुकीला आळा…
मुलांना शिक्षण…
आणि भिक्षावृत्तीमागील टोळ्यांवर कठोर कारवाई!
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी गोवावेसमध्ये एका घटनेचा बुरखा फाडला आहे.
आता प्रशासनाने संपूर्ण शहराचा बुरखा उघडण्याची वेळ आली आहे.
बेळगावच्या चौकांमध्ये मदतीसाठी पुढे येणारे हात कमी व्हावेत, हीच खरी जनजागृती.
कारण—
**“भीक देऊन प्रश्न संपत नाही…
प्रश्न आहे, असा हात भीक मागण्यासाठी पुढे का येतो?”**
या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची जबाबदारी सरकारची, प्रशासनाची आणि समाजाची—तिघांचीही आहे.
