बेळगाव लाईव्ह: ‘बेळगाव कर्नाटकाचा अविभाज्य घटक आहे’ असा ठराव महापालिकेत मंजूर करण्याच्या मुद्द्यावरून महापालिकेच्या मासिक सर्वसाधारण सभेत पुन्हा एकदा गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. ठराव मंजूर करण्यासाठी विरोधकांकडून जोरदार आग्रह धरला जात असताना, मराठी नगरसेवकांनी सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगत या ठरावाला आक्षेप घेतला.
यापूर्वीच्या महापालिका सभेत सरकारचे नामनिर्देशित सदस्य रमेश सोंटक्की यांनी ‘बेळगाव कर्नाटकाचा अविभाज्य घटक आहे’ असा ठराव मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, बेळगावचा सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने या विषयावर नगरविकास विभागाचे मत घेण्याची भूमिका महापौरांनी मांडली होती.
त्यानंतर मागील सभेत करण्यात आलेल्या ठरावाला शासनाच्या नगरविकास खात्याची परवानगी घेण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून चालू सभेत ‘रीड अँड कन्फर्म’ करण्यात आले. यावेळी मराठी नगरसेवक रवी साळुंखे यांनी या प्रक्रियेला आक्षेप घेतला.
सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना महापालिकेला अशा स्वरूपाचा ठराव करण्याचा अधिकार आहे का, असा सवाल साळुंखे यांनी उपस्थित केला. यावरून सभागृहात घोषणाबाजी आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
दरम्यान, महापौरांनी यावर रुलिंग देताना बेळगाव महापालिका कर्नाटक राज्यातील महापालिका असून, महापालिकेच्या कामकाजात कन्नड भाषेचा वापर बंधनकारक असल्याची भूमिका स्पष्ट केली.
या ठरावासाठी कन्नड संघटनांकडूनही महापालिकेवर सातत्याने दबाव आणला जात आहे. सभेच्या बाहेर कन्नड संघटनांकडून आंदोलन करण्यात आल्याने सभागृहातील वातावरण आणखी तापले. यापूर्वीही कन्नड संघटनांनी या मागणीसाठी महापालिकेला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला होता.
दुसरीकडे, विरोधी नगरसेवकांकडून ठराव तातडीने मंजूर करण्याची मागणी होत असताना भाजपच्या नगरसेवकांनी या विषयावर ठोस भूमिका मांडली नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
महापालिकेने ठराव ‘रीड अँड कन्फर्म’ करून तो शासनाकडे पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी अद्याप शासनाकडून ठरावाच्या अंतिम मंजुरीसंदर्भात कोणताही आदेश प्राप्त झालेला नाही.
सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना महापालिकेने असा ठराव करणे योग्य आहे का, तसेच शासन या ठरावावर काय भूमिका घेणार, याकडे आता बेळगावच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
