बेळगाव लाईव्ह :सावगाव येथील सरकारी उच्च प्राथमिक मराठी शाळेत कन्नड माध्यमाचे वर्ग सुरू करण्याच्या प्रयत्नाला स्थानिक नागरिक, एसडीएमसी सदस्य आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. तसेच मराठी शाळा व विद्यार्थ्यांवर होत असलेल्या कथित भाषिक अन्यायाविरोधात महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या वतीने जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना (डीडीपीआय) मंगळवारी निवेदन सादर करण्यात आले.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते आर. एम. चौगुले यांच्या नेतृत्वाखाली सावगाव येथील रहिवासी व शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत कार्यालयातील अधिकारी जी. प्रकाश यांनी निवेदन स्वीकारले. मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल, असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, सावगाव येथील सरकारी उच्च प्राथमिक मराठी शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या आधीच मोठी असून अनेक वर्गखोल्यांची अवस्था खराब आहे. काही ठिकाणी पाणी गळतीची समस्या असल्याने विद्यमान मराठी वर्गांचेही नियोजन कठीण होत आहे. अशा परिस्थितीत त्याच इमारतीत कन्नड माध्यमाचे वर्ग सुरू केल्यास मराठी विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण निर्माण होईल. त्यामुळे कन्नड माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र जागेत वर्ग सुरू करावेत किंवा स्वतंत्र शाळा सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याचबरोबर महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने मराठी शाळांशी संबंधित विविध प्रश्नांकडेही शिक्षण विभागाचे लक्ष वेधले. के.पी.एस. (KPS) दर्जा मिळालेल्या मराठी शाळांमध्ये अद्याप मराठी-इंग्रजी पाठ्यपुस्तके उपलब्ध नसल्याचा आरोप करण्यात आला. कन्नड-इंग्रजी अभ्यासक्रमाची पुस्तके वापरण्यासाठी शिक्षकांवर दबाव आणला जात असल्याचा दावाही निवेदनात करण्यात आला आहे.
तसेच मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये द्विभाषिक अभ्यासक्रम राबविण्याच्या हालचालींना विरोध करताना समितीने मराठी शाळांचे मूळ स्वरूप कायम ठेवण्याची मागणी केली. ‘मूल्य शिक्षण’ विषयाची पुस्तके मराठीत उपलब्ध नसल्याने भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
यावेळी बोलताना आर. एम. चौगुले यांनी सीमाभागातील मराठी शाळांवर सातत्याने अन्याय होत असल्याचा आरोप केला. “आमचा कन्नड भाषेला विरोध नाही; मात्र मराठी विद्यार्थ्यांना डावलून कन्नड माध्यमाला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही. मराठी शाळांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आम्ही सर्व ताकदीनिशी लढा देऊ,” असा इशारा त्यांनी दिला.
युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी निवेदनातील मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली. शिक्षण क्षेत्रातील कथित दुजाभाव दूर न झाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
निवेदनाची प्रत कर्नाटकचे शिक्षणमंत्री मधू बंगारप्पा, शिक्षण विभागाचे मुख्य सचिव, शिक्षण आयुक्त, भाषिक अल्पसंख्याक आयोग तसेच जिल्हाधिकारी व भाषिक अल्पसंख्याकांचे नोडल अधिकारी यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
