बेळगाव लाईव्ह :
कर्नाटक सरकारने खाण भाडेधारक आणि दगड क्रशर मालकांवर प्रस्तावित केलेली प्रचंड दंडात्मक कारवाई राज्यातील खाण आणि दगड क्रशिंग उद्योगाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण करणारी असल्याचा आरोप कर्नाटक खाण व दगड क्रशर मालक संघटनेचे युनियन आणि बेळगावी जिल्हा खाण मालक संघटनेने केला आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास हजारो उद्योजक आर्थिक संकटात सापडतील, अनेक खाण आणि क्रशर युनिट्स बंद पडतील तसेच राज्यातील बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर गंभीर परिणाम होईल, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष संजीव हट्टीहोळी यांनी दिला.
माध्यमांशी संवाद साधताना हट्टीहोळी यांनी सांगितले की, खाण आणि भूविज्ञान विभागाने कर्नाटक मायनर मिनरल कन्सेशन रुल्स, 1994 (KMMCR) अंतर्गत वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) दुरुस्तीद्वारे नियम 44A समाविष्ट केला आहे. या नियमाच्या आधारे 2006-07 ते 2024 या कालावधीतील सामान्य बांधकाम दगडांच्या उत्खननाचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात येत असून, त्यातून कोट्यवधी रुपयांची वसुली आणि दंड आकारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
त्यांच्या मते, KMMCR च्या नियम 40 आणि 44 अंतर्गत खाण भाडेधारक आणि परवानाधारकांचे वार्षिक लेखापरीक्षण नियमितपणे करण्यात आले होते. त्या आधारे डिमांड, कलेक्शन अँड बॅलन्स (DCB) विवरणपत्रे तयार करून संबंधितांकडून रॉयल्टीची रक्कमही वसूल करण्यात आली होती. त्यामुळे अनेक वर्षांनंतर जवळपास दोन दशकांपूर्वीच्या व्यवहारांचे पुनर्मूल्यांकन करणे हे वैधानिक आधाराशिवाय असून मनमानी स्वरूपाचे असल्याचा दावा त्यांनी केला.
हट्टीहोळी यांनी सरकारच्या रॉयल्टी वसुली पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. KMMCR नियम 42(1) नुसार खनिज वाहतुकीसाठी मिनरल डिस्पॅच परमिट (MDP) बंधनकारक असताना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI), कर्नाटक रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (KRDCL), नगरपालिका आणि इतर सरकारी यंत्रणांनी अनेक वर्षे थेट कंत्राटदारांच्या बिलांतून रॉयल्टी वजा करण्याची पद्धत अवलंबली. ही पद्धत संबंधित विभाग आणि खाण विभागाच्या माहितीत व संमतीनेच सुरू राहिली, असे त्यांनी सांगितले.
या प्रक्रियेमुळे सरकारच्या महसुलाचे कोणतेही नुकसान झाले नसतानाही, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) यांच्या आक्षेपानंतर आता खाण मालकांवरच कोट्यवधी रुपयांचा दंड लादण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. प्रशासकीय आणि धोरणात्मक त्रुटींचा संपूर्ण बोजा खाण उद्योगावर टाकला जात असल्याने ही कारवाई अन्यायकारक असल्याचे हट्टीहोळी यांनी नमूद केले.
संघटनेच्या मते, प्रस्तावित दंड आणि वसुलीची कारवाई राबविल्यास खाण व दगड क्रशर उद्योगाशी संबंधित हजारो उद्योजक आणि कामगारांच्या रोजगारावर गदा येईल. तसेच बांधकाम, गृहनिर्माण, रस्ते, सिंचन आणि इतर पायाभूत सुविधा क्षेत्रांनाही मोठा फटका बसू शकतो.
या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने नियम 44A मधील दुरुस्ती तातडीने मागे घ्यावी आणि खाण मालकांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसा रद्द कराव्यात, अशी मागणी कर्नाटक खाण व दगड क्रशर मालक संघटनेच्या युनियनने केली आहे. तसेच या विषयामागील धोरणात्मक त्रुटी जनतेसमोर आणण्यासाठी माध्यमांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही संघटनेने केले.
यावेळी खाण मालक वसंत तहसीलदार (माजी अध्यक्ष), बाळासाहेब धामणेकर (माजी अध्यक्ष), संदीप ओऊळकर (सचिव), संकेत माजरेकर, अमित चौगुले, माणिक निलाजकर, राजू गुंडोजी, ॲड. घरबुडे आणि अनिल गौंडडकर उपस्थित होते.
