बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव तालुक्यातील खाणकाम परवानग्यांमध्ये सर्वेक्षण क्र. 285 चा अवैध समावेश केल्याबद्दल सर्वसमावेशक चौकशीचे आदेश द्यावेत, मालिनी रिसोर्सेस आणि सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश द्यावेत, खाण आणि भूविज्ञान विभागाचे संचालक व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची तपासणी करावी आणि पर्यावरण मंजुरी व वैज्ञानिक सर्वेक्षणासह संपूर्ण कायदेशीर पूर्तता होईपर्यंत खाणकाम थांबवले जाईल याची खात्री करावी, अशी विनंती सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद व राजकुमार टोपण्णावर यांनी एका पत्राद्वारे कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांना केली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते मुळगुंद व टोपण्णावर यांनी आपल्या पत्राद्वारे खाणकाम परवानग्यांमध्ये बेळगाव तालुक्यातील सर्वेक्षण क्र. 285 या शासकीय जमिनीचा बेकायदेशीर समावेश, पर्यावरण मंजुरीचा अभाव, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाचा अभाव आणि महसूल विभागाकडून एफआयआर नोंदवण्यात आलेले अपयश यासंदर्भात मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांना तातडीने हस्तक्षेप करावा असे विनवले आहे. बेळगाव तालुक्यामध्ये बेळगाव मिनरल्स / मालिनी रिसोर्सेस यांच्या नावे खाणकाम परवानग्या मंजूर करणे आणि त्या चालू ठेवण्यामधील गंभीर अनियमितता आणि बेकायदेशीरपणा निदर्शनास आणून देताना त्यांनी नमूद केले आहे की, सर्वेक्षण क्र. 285 जी महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय जमीन आहे, तिचा खाणकाम आणि भूविज्ञान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खाणकाम पट्टा / कार्यान्वयन क्षेत्रात बेकायदेशीरपणे समावेश केला आहे.
हा समावेश वैधानिक नोंदींद्वारे पूर्णपणे निराधार आहे, कारण महसूल विभाग आणि वन विभागाने जारी केलेल्या आक्षेप प्रमाणपत्र आणि अभिप्रायांमध्ये कोणत्याही टप्प्यावर सर्वेक्षण क्र. 285 चा उल्लेख नाही. असे असताना अधिकाऱ्यांनी केलेली सर्वेक्षण क्र. 285 ला मंजूर खाणकाम क्षेत्राचा भाग मानण्याची प्रक्रिया म्हणजे शासकीय जमिनीवर खाणकाम पट्ट्याचा अनधिकृत विस्तार करण्यासारखी आहे. महसूल विभागाचा पत्रव्यवहार, तसेच खाण आणि भूविज्ञान विभागाच्या नोंदींमध्ये नमूद केलेल्या संबंधित पत्रव्यवहारावरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की, परवानगी आणि मते अंदाजे 223.19 एकर क्षेत्र व्यापणाऱ्या सर्वेक्षण क्रमांक 284, 289, 290 ते 299 पुरतीच मर्यादित होती.
सर्वेक्षण क्र. 285 ला कोणत्याही टप्प्यावर विशेषतः मंजुरी किंवा मान्यता देण्यात आलेली नाही. खाण आणि भूविज्ञान विभागाने सर्वेक्षण क्र. 285 ला मोठ्या क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचे केलेले त्यानंतरचे प्रयत्न दिशाभूल करणारे, कायदेशीरदृष्ट्या असमर्थनीय आणि हेतुपुरस्सर चुकीची माहिती देण्याचे द्योतक आहेत. खाण आणि भूविज्ञान विभागाच्या संचालकांनी उपसंचालक, बेळगाव यांना जारी केलेल्या अलीकडील पत्रात (दि. 2-5-2026), महत्त्वपूर्ण कायदेशीर आवश्यकतांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून, 2002 सालातील कालबाह्य मंजुऱ्यांचा निवडकपणे आधार घेत कामकाज पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सदर पत्रव्यवहार सर्वेक्षण क्र. 285 च्या अनधिकृत समावेशाच्या मूलभूत मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करण्याबरोबरच वैध आणि विद्यमान पर्यावरण मंजुरीचे (ईसी) अस्तित्व सिद्ध करत नाही आणि लॅटेराइट/बॉक्साइट साठ्यांच्या उपलब्धतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी व वैध खाणकाम योजनेला आधार देण्यासाठी अलीकडील भूस्तरीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाचा कोणताही पुरावा मंजूर करत नाही. सद्य पडताळणीशिवाय अनेक दशक जुन्या नोंदींवर अवलंबून राहणे हे कायद्याच्या आणि नियामक नियमांच्या विरुद्ध आहे. हे देखील अधोरेखित करणे महत्त्वाचे आहे की, खाणकाम कार्यांच्या सध्याच्या प्रमाणासाठी आणि ते चालू ठेवण्यासाठी कोणतीही वैध पर्यावरण मंजुरी अस्तित्वात नाही.
पर्यावरण मंजुरीच्या (ईसी) अनुपस्थितीत, पूर्वीच्या प्रशासकीय परवानग्या विचारात न घेता कोणतीही खाणकाम क्रिया बेकायदेशीर आहे. याव्यतिरिक्त, उत्खननाचे प्रमाण आणि व्यवहार्यता निश्चित करण्यासाठी कोणतेही अलीकडील वैज्ञानिक सर्वेक्षण किंवा खाणकाम योजना मंजूर झालेली नाही. त्यामुळे कोणतेही कामकाज चालू ठेवणे मनमानी आणि बेकायदेशीर ठरते. आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे कायद्याची निवडक अंमलबजावणी होय. मालिनी रिसोर्सेसला अवैध खाणकामात गुंतल्याचा आणि माल पुरवल्याचा आरोप असलेल्या छोट्या व्यावसायिकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आल्याचे वृत्त आहे. तथापि मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या उल्लंघनांचे स्पष्ट पुरावे असूनही मालिनी रिसोर्सेस किंवा खाण आणि भूविज्ञान विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही प्रभावी किंवा प्रमाणशीर कारवाई सुरू करण्यात आलेली नाही. यातून निवडक लक्ष्यीकरणाचा एक नमुना दिसून येतो आणि अधिकारांचा गैरवापर व मोठ्या संस्थांचे हितरक्षण ही चिंतेची बाब आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वेक्षण क्र. 285 ही शासकीय जमीन असूनही महसूल विभागाला अवैध उत्खनन आणि अतिक्रमणाबद्दल एफआयआर नोंदवण्यात अपयश आले आहे. शासकीय जमिनीचे संरक्षण करणे ही महसूल अधिकाऱ्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. तसेच औपचारिक तक्रारी व कागदोपत्री पुरावे असूनही सुरू असलेली निष्क्रियता ही कर्तव्यातील मोठी कसूर आणि संभाव्य संगनमत दर्शवते. तेंव्हा उपरोक्त बाबींची गांभीर्याने दखल घेऊन खाणकाम परवानग्यांमध्ये सर्वेक्षण क्र. 285 चा अवैध समावेश केल्याबद्दल सर्वसमावेशक चौकशीचे आदेश देण्यासह मालिनी रिसोर्सेस आणि संबंधित सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश द्यावेत.
खाण आणि भूविज्ञान विभागाचे संचालक व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची तपासणी करावी आणि पर्यावरण मंजुरी व वैज्ञानिक सर्वेक्षणासह संपूर्ण कायदेशीर पूर्तता होईपर्यंत खाणकाम थांबवले जाईल याची खात्री करावी, अशी विनंती सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद आणि राजकुमार टोपण्णावर यांनी केली आहे. तसेच सरकारला झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जावीत. या प्रकरणात शासकीय जमिनीचे अवैध शोषण, पर्यावरणाचे उल्लंघन आणि प्रशासकीय गैरवर्तन यांचा समावेश आहे आणि म्हणूनच सर्वोच्च स्तरावर तातडीने आणि कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे, असेही पत्राच्या शेवटी नमूद केले आहे.