बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा प्रश्न बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी वक्तव्य केले आहे.
महाराष्ट्राच्या सीमा वादावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी महाराष्ट्राला जणू काही अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे. सोमवारी त्यानी बेळगावच्या भूमीवर उभे राहून त्यांनी महाराष्ट्राला ठाम इशारा दिला.
२००४ साली महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सीमा वादाबाबत अर्ज दाखल केला होता. तब्बल २० वर्षांनंतर या महत्त्वाच्या अर्जावर आता सुनावणी होत आहे. मराठी भाषिक असलेल्या बेळगावसह ८६५ सीमाभागातील प्रदेश महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याची मागणी या अर्जात करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राच्या सीमा वादाच्या अर्जावर कर्नाटक सरकारने आक्षेप नोंदवला आहे. सीमा रेषा निश्चित करण्याचा सर्वोच्च अधिकार संसदेला आहे, असा कर्नाटकचा युक्तिवाद आहे. सीमा निश्चिती हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, असेही कर्नाटकचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्राविरुद्ध ठोस युक्तिवाद मांडण्यासाठी कर्नाटक सरकार सज्ज असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिले. कर्नाटकच्या बाजूने सक्षम वकील आहेत, “देअर इज नो केस” असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. महाराष्ट्राला सीमा वादाचा खटला दाखल करण्याचा अधिकारच नाही, असा दावा त्यांनी केला.
हा विषय न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, असा कर्नाटकचा आक्षेप आहे. सर्वप्रथम हा खटला दाखल करण्यायोग्य आहे की नाही, याचा निर्णय होणे आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले.
