बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, बेळगाव येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान १० डिसेंबर २०२४ रोजी पंचमसाली २ए आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनेच्या चौकशीसाठी एकसदस्यीय आयोग नेमण्यात आला आहे.
कर्नाटक सरकारने निवृत्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश बन्निकट्टी हनमनथप्पा आर. यांची या घटनेच्या चौकशीसाठी एकसदस्यीय चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. आयोगाने १८ ऑगस्ट २०२५ पासून बेळगावच्या सुवर्ण विधान सौधमध्ये साक्षीदारांचे म्हणणे नोंदवण्यास सुरुवात केली आहे. आंदोलनात जखमी झालेले पोलीस कर्मचारी आणि आंदोलक अशा सुमारे ७४ व्यक्तींची साक्ष नोंदवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, चौकशी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.
१५ ऑक्टोबर २०२५ ही तोंडी किंवा कागदपत्रांच्या स्वरूपात पुरावे सादर करण्याची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे, ज्या इच्छुक नागरिकांना या संदर्भात तोंडी किंवा लेखी पुरावे सादर करायचे आहेत, त्यांनी १५ ऑक्टोबर २०२५ पूर्वी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत बेळगाव, सुवर्ण विधान सौध, दुसरा मजला, खोली क्रमांक २१९ येथील चौकशी आयोगासमोर व्यक्तिशः उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या संपूर्ण घटनेची सर्वसमावेशक आणि निष्पक्ष चौकशी पूर्ण होण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे प्रसिद्धीपत्रकातून जनतेला कळविण्यात आले आहे.
