बेळगाव लाईव्ह : एकेकाळी बळ्ळारी नाला शेतकऱ्यांना तसेच जनावरानां वरदान ठरायचा. मात्र विकासकामांच्या नावाखाली बळ्ळारी नाल्यामुळे शेतकऱ्यांना हा नाला त्रासदायक ठरत असून प्रत्येक पावसाळ्यात नाल्याला येणाऱ्या पुरामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे.
कै. सुरेश अंगडी खासदार झाले त्यावेळी त्यांनी मागील सर्व नियोजन व शेतकऱ्यांना कंगाल करण्याचे षडयंत्र रचण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी करत असून लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे हजारो एकर शेती पाण्याखाली जात आहे. शेतकऱ्यांना वरदान ठराव यासाठी बांधण्यात आलेला हा नाला आता अक्षरशः गटारगंगा बनला आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून परिसरातील शेतकरी, संघटना बळ्ळारी नाला विकासासाठी प्रत्येक सरकारला निवेदनं देऊन आंदोलनही झाली. पण आजपर्यंत कोणत्याही सरकारला बळ्ळारी नाला प्रश्न मार्गी लावून येथील शेतकऱ्यांना समाधान मिळवून द्यावे, असे कधीच कुणाला वाटले नाही. अनेक मोठ्या घोषणा झाल्या. आश्वासन दिली गेली. पण हि सर्व आश्वासने हवेतच विरली. अलिकडे येडियुराप्पा मार्गामुळे शेतजमिनीत नाल्याचे अतिक्रमण झाले असून यासाठी शेतकऱ्यांनी रास्तारोकोही केला.
यावेळी प्रत्यक्ष प्रांताधिकारी, तहशिलदार संबधीत अधिकाऱ्यांनी येऊन अतिक्रमण काढण्याचे आश्वासन दिले. नाल्याच्या बाजूला सरकारी नियमाप्रमाणे जी बफर झोनसाठी जागा सोडायची असते ती न सोडता तिथेच शेड बांधला.पण यापाठिमागे शेतकऱ्यांचा विरोध झुगारुन अतिक्रमण करणाऱ्यावर कुनाचा वरदहस्त आहे याची माहिती मीळाली नाही. ज्या दिवशी ती माहिती पुराव्यासह मीळेल त्यावेळी नक्कीच जाब विचारला जाईल.
शेतकऱ्यांचा विरोध, मा.न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन, बेकायदेशीरपणे सुपीक जमीनीतून होणाऱ्या हालगा-मच्छे बायपास करायला शेकडो कोटिंचा खर्च करायला निधी आहे तर बळ्ळारी नाला विकास करण्यासाठी का निधी उपलब्ध होत नाही ? म्हणजे शेतकऱ्यांची वाट लावण्यासाठी हवातेवढा निधी उपलब्ध होतो पण त्यानां समृद्ध करायला निधी नसतो तशा सत्ताधाऱ्यांना शेतकरी विरोधीच म्हटल्यास कांही वावगे ठरणार नाही. त्यासाठी आता सरकारला बळ्ळारी नाला प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जागृत करायचे झाल्यास शेतकऱ्यांनी प्रसंगी पुराच्या पाण्यात बसून आंदोलन छेडल्यासच लक्षवेधी ठरेल. याप्रश्नी करो या मरो अशी भूमिका घेतल्यास नक्कीच प्रश्न मार्गी लागेल अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
