बेळगाव लाईव्ह विशेष :गेल्या अनेक वर्षांपासून बेळगाव शहर महाराष्ट्र एकीकरण समितीची पुनःरर्चित विस्तारित कार्यकारिणी व्हावी, अशी कार्यकर्त्यांची मागणी होती, पण त्याला मुहूर्त सापडत नव्हता, शेकडो बैठका झाल्या प्रत्येक वेळी याला या ना त्या कारणाने बगल देण्यात येत होती, कार्यकर्त्यांची नावे द्या पुढील बैठकीत पाहू किंवा काही कार्यकर्त्यांची नावे आली आहेत अजून काही यायची आहेत अशी तोडकी कारणे देऊन वेळ मारून नेण्यात येत होती, अखेर याला मुहूर्त मिळाला किंबहुना तो मुहूर्त कार्यकर्त्यांनी साधला, त्याचं कारण अस आहे की गेल्या दोन महिन्यापूर्वी रंगुबाई पॅलेस येथील शहर समितीच्या बैठकीत नेहमीप्रमाणे समिती कार्यकर्ते मदन बामणे यांनी हा मुद्दा उपस्थित झाला आणि रागाने का होईना नेतृत्वाने त्यांच्याकडे एक यादी सुपूर्द करून तूच कार्यकारिणी निवड म्हणून यादी त्यांच्याकडे फेकली.
त्यानंतरही बराच काळ लोटला आणि मधेच समाजमाध्यमावर अचानकपणे कार्यकर्त्यांची यादी प्रसिद्ध झाली, त्यामुळे अनभिज्ञ कार्यकर्ते संभ्रमात पडले, आणि कुणालाही विश्वासात न घेता ही यादी प्रसिद्ध झाल्याने पुन्हा या विषयास तोंड फुटले.
मदन बामणे व रमाकांत कोंडुस्कर यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन त्यांनी नवीन विस्तारित अशी कार्यकारिणीची यादी तयार केली , तशी माहिती त्यांनी वरिष्ठांना दिली व ती यादी समाजमाध्यम व वर्तमान पत्रात देऊन रविवार दिनांक 10 मार्च 2024 रोजी मराठा मंदिर येथे नवीन विस्तारित कार्यकारिणीची बैठक बोलावली, पण याबैठकीला मात्र नेतृत्वाने गैरहजेरी दाखवली आणि कार्यकर्त्यानी हा मुद्दा आपल्या भाषणातून अधोरेखित केला.
सोमवारी पुन्हा दिवसभर याबद्दल कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा होतांना दिसत होती की नेमकं नेत्यांना हवं तरी काय? एकीकडे कार्यकर्त्याना एकत्रित या म्हणून वर्तमानपत्रात बातमी छापायची आणि दुसरीकडे एकत्रीत आलेल्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीला आपण गैरहजर राहायचं नेत्यांच्या अशा दुटप्पी धोरणा बद्दल कार्यकर्त्यांमध्ये आता नाराजीचा सूर पुन्हा उमटताना दिसत आहे, शहर समितीच्या बैठकीत सर्व कार्यकर्त्यां समक्ष कार्यकारिणीचे सर्वाधिकार मदन बामणे यांना देण्यात आले व तशा बातम्याही विविध वर्तमानपत्र व समाजमाध्यमावर प्रसारित झाल्या आणि त्याप्रमाणे मदन बामनेनीही ती जबाबदारी स्वीकारून अन्य सहकाऱ्यांच्या साथीने पूर्णत्वास नेली, असे असताना कार्यकर्त्यांच्या भावनांना नेत्यांनी समजून घेऊन बैठकीत मार्गदर्शन करावयास हवे होते पण नेमके उलटे घडले आणि नेतृत्वानेच या मध्ये खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशी चर्चा कार्यकर्त्यां मध्ये आज ऐकावयास मिळत आहे,
मागील वर्षी निवडणुकीपूर्वी खानापूर समितीच्या एकी संदर्भात जोर धरल्याने याच नेतृत्वाने आपल्या हातात सूत्रे घेऊन घाईगडबडीने एका रात्रीत, एका वहीच्या पानावर एकी घडवून नवीन कार्यकारिणी घोषित केली होती, त्याची संपूर्ण जबाबदारी माझ्यावर सोपवा म्हणून एका नेत्याने जबाबदारी घेतली होती पण निवडणुकीत मात्र दहा हजार मतांचाही आकडा पार करता आला नाही आणि समितीला नामुष्की पत्करावी लागली, याची जबादारी मात्र हे नेतृत्व स्वीकारत नाही, ही समिती कार्यकर्त्यांची शोकांतिका आहे.
मध्यवर्तीची समितीची बैठक होऊन आठवड्या पेक्षा जास्त उलटला आहे, सध्याच्या कन्नड सक्तीला अनुसरून त्याबैठकीत दोन महत्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले होते की, कन्नड सक्ती विरोधात कायदेशीर लढा देण्यासाठी वकिलांची समिती नेमण्यात आली होती व रस्त्यावरची लढाई बाबत काय धोरण ठरवावे यासाठी घटक समित्यांनी बैठका घेऊन रणनीती ठरवून कळवावे,आठवडा उलटून गेला पण एकही घटक समितीची बैठक झाली नाही म्हणजे इतक्या महत्वाच्या गंभीर विषयाचं गांभीर्य नेतृत्वाला असू नये हे नवलच म्हणावे लागेल, असे एका कार्यकर्त्याने निदर्शनास आणून दिले.
खरे पाहिले तर समितीशी निगडित सर्व घटकांना एकत्रित आणण्याचं काम हे नेतृत्वाचं आहे पण नेतृत्वाचं कार्यकर्त्यांन पासून दुरावा निर्माण करत असेल तर कार्यकर्त्यांच्या मागणीवर नेतृत्वाने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. ज्या संघटनेत ज्या कार्यकर्त्यांचा उपयोग कडीपत्त्याप्रमाणे होतांना दिसतोय असे जर कार्यकर्त्याला वाटले तर तोच कार्यकर्ता नेतृत्वालाही दूर सारण्यास मागे पुढे पाहणार नाही आणि भविष्यात आपल्यातीलच नवीन नेतृत्वाला उभारी देण्याचं काम करेल हे नक्की, म्हणून नेतृत्वाने आपला मानसन्मान राखून आपणच या मध्ये पुढाकार घ्यावा असा अनाहूत सल्ला कार्यकर्त्यानी या माध्यमातून दिला आहे.
बैठक बोलवून आता सध्या नेतृत्व हाती घेतलेल्या समिती नेतृत्वाने यावर समितीला गठीत करून पुन्हा ते सोनेरी दिवस आणण्याची गरज आहे.
