बेळगाव लाईव्ह : भाषावार प्रांतरचनेनंतर अन्यायाने डांबण्यात आलेल्या ८६५ गावांवर कर्नाटक सरकार हुकूमशाही गाजवत आहे. सीमाभागात महाराष्ट्रातून येणाऱ्यांवर जर येथील सरकार आणि प्रशासन अशापद्धतीने अत्याचार करत असेल तर सीमाभागात राहणाऱ्या सीमावासीयांवर होणाऱ्या अन्यायाची कल्पनाच न केलेली बरी, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे उच्च शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली. सीमाप्रश्नावर आधारित गडहिंग्लज येथील ज्येष्ठ पत्रकार सुभाष धुमे लिखित ‘लोकलढा’ या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात ते बोलत होते.
गडहिंग्लज येथे आयोजिण्यात आलेल्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यास बेळगावचे माजी महापौर विजय मोरे ,चंदगडचे आमदार राजेश पाटील, ज्येष्ठ साहित्यिक आणि विचारवंत प्राद्यापक अच्युतराव माने आदी मान्यवर उपस्थित होते. ‘लोकलढा’ हे पुस्तक सीमाप्रश्नाच्या प्रदीर्घ लढ्यावर आधारित असून त्यासंदर्भात लेखक सुभाष धुमे यांचे यावेळी विशेष कौतुक करण्यात आले. या पुस्तकाच्या माध्यमातून सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत प्रभावीपणे मांडण्यासाठी मदत होईल असे उद्गार यावेळी मान्यवरांनी काढले.
पुस्तक प्रकाशनानंतर व्यासपीठावरून बोलताना हसन मुश्रीम यांनी कर्नाटक सरकारच्या अन्यायी धोरणाचा निषेध व्यक्त केला. सीमाभागात एखादी सभा, आंदोलन करायचे झाले तरी सीमावासीयांना कर्नाटकी पोलीस रोखतात. आजवर महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांवर सीमाभागात आंदोलनासाठी उपस्थित राहिल्यामुळे पोलिसी कारवाया करण्यात आल्या असून तुरुंगवास देखील झेलावा लागला आहे. सीमाभागात येणाऱ्यांवर जर अशापद्धतीने कर्नाटक जुलूम करत असेल तर सीमावासीयांवर कोणत्या पातळीवर अन्याय केले जातात? किती त्रास दिला जातो? कर्नाटक सरकार लोकशाही मार्गाने नाही तर हुकूमशाही मार्गाने राज्य चालवत असल्याची टीका हसन मुश्रीफ यांनी केली.
कर्नाटकात कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेत आले तरी सीमाप्रश्नी प्रत्येक सरकारची भूमिका समान असते. सीमावासियांच्या पाठीशी महाराष्ट्र सरकार उभे असून सीमावासियांच्या हितार्थ अलीकडे सरकारने विविध निर्णय घेतले आहेत. मात्र या निर्णयावरही कर्नाटकाने आडमुठी भूमिका घेतली. येथील सरकार आर्थिक संकटात आहे. पण सीमाप्रश्नी कर्नाटक सरकार दाद देत नाही.
मराठी बहुभाषिक असलेल्या सीमाभागातील नागरिकांना महाजन अहवालामुळे सीमावासीयांना अनेक अन्याय भोगावे लागत आहेत. हा प्रश्न सामंजस्याने मिटू शकला असता. मात्र सीमालढ्याची तीव्रता आता कमी झाली असून मराठी भाषिकांची सहनशक्तीही कमी झाल्याची खंत हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली. सीमालढ्यासंदर्भात पुन्हा सीमावासीयांमध्ये जागृती करून चेतावण्याची आवश्यकता निर्माण झाली असून केवळ सीमावासीय जनताच नाही तर सीमाभागासह महाराष्ट्रातील जनतेनेही विचार करावा, अशा पद्धतीने या लढ्याची जागृती होणे आवश्यक आहे. ६६ वर्षांपासून सुरु असलेला हा लढा लवकरात लवकर सुटावा, अशी अपेक्षा असल्याचे हसन मुश्रीफ म्हणाले.
