बेळगाव लाईव्ह : शिक्षक भरती प्रक्रिया अंतिम टप्यात आली असतानाच काही जणांनी शिक्षक भरती विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक भरतीसाठी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यामुळे शिक्षक भरती पुन्हा स्थगित केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर ज्या शिक्षकांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले आहे, त्यांना अडचण येणार नाही, अशी माहिती शिक्षण खात्यातर्फे देण्यात आली होती. त्यामुळे नव्याने नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांमधून समाधान व्यक्त केले जात होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात नव्याने नियुक्त झालेल्या ११,४९४ शिक्षकांकडून न्यायालय जो निर्णय देईल तो निर्णय आपल्याला मान्य असेल, अशा प्रकारचे लिखित पत्र घेण्याची सूचना शिक्षण आयुक्तांनी केली आहे.
राज्यात पंधरा हजार शिक्षकांच्या भरती प्रक्रियेसाठी गेल्या दीड वर्षांपासून प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, भरती प्रक्रिया सातत्याने न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकत आहे. पंधरा हजार शिक्षकांच्या भरतीसाठी १३,५०० शिक्षक पात्र ठरले होते. यापैकी ११,४९४ शिक्षकांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले आहे. तर उर्वरित पात्र उमेदवारांनी सिंधुत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध
करून देताच त्यांना नियुक्ती पत्र दिले जाणार होते. मात्र, अनेकांना सिंधुत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध झाल्यामुळे अद्याप नियुक्तीपत्र मिळालेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक भरतीसाठी उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय स्थगित केल्यामुळे नियुक्तीपत्र मिळालेल्या पात्र उमेदवारांची अडचण निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय देते, याकडे नव्याने भरती झालेल्या शिक्षकांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
शिक्षक भरतीचे नियुक्तीपत्र मिळाल्यानंतर शाळांमध्ये नव्याने दाखल झालेल्या शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल तो मान्य असेल, अशा प्रकारचे लिखित पत्र शिक्षण खात्याला द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध शाळांमध्ये नव्याने भरती झालेल्या ११,४९४ शिक्षकांसमोर नवे संकट निर्माण झाले आहे.
