बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव येथील कर्नाटक राज्य सरकारच्या हिवाळी अधिवेशन कालावधीत मंत्री, आमदारांच्या आदरातिथ्याच्या नावाखाली जिल्हास्तरीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आपल्या हाताखालील अधिकाऱ्याकडून वर्गणी गोळा करण्याचे प्रकरण उजेडात आणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारच्या अधिवेशनाचा तसेच लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखावा, अशी मागणी माहिती हक्क (आरटीआय) कार्यकर्ता भीमाप्पा गडाद यांनी केली आहे.
प्रसिद्धी पत्रकारद्वारे तसेच आपल्या व्हिडिओ फितीद्वारे गडादी आणि ही मागणी केली असून अधिवेशन काळात कशाप्रकारे जिल्हा पातळीवरील अधिकारी आपल्या हाताखालील अधिकाऱ्यांकडून पैसे गोळा करतात याची माहिती दिली आहे.
दरवर्षी बेळगाव येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधी मंत्री आणि आमदारांच्या आदरातिथ्याच्या नावाखाली जिल्हा पातळीवरील वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांकडून चंदा अर्थात वर्गणी गोळा करण्याचे काम करत आहेत. खरंतर अधिवेशनात सहभागी होणाऱ्या सर्व लोकप्रतिनिधींची सरकारकडून राहण्या -खाण्याची प्रवासाची वगैरे सर्व प्रकारची सोय केली जात असते. मात्र तरीही त्यांच्या आदरातिथ्याच्या नावाखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केले जाणारे वर्गणी वसुलीचे कृत्य अधिवेशनाच्या नावाला काळीमा फासणारे आहे.
कोणीही अधिकारी उघडपणे आपल्याकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या पैशासंदर्भात तोंड उघडत नाही. प्रत्येक जण वरिष्ठांचा मानसिक त्रास सहन करत असून याचा प्रशासनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अधिवेशना वेळी नवा तालुका अधिकारी असेल तर प्रत्येक कचेरीसाठी 25,000 रुपये आणि जुना तालुकाधिकारी असेल तर 20,000 रुपये इतकी वर्गणी गोळा केली जाते.
त्याचप्रमाणे पट्टणपंचायतीकडून प्रत्येकी 25,000 रुपये नगरपालिकांकडून 1 लाख रुपये, महापालिकेकडून त्याहून जास्त किती ते देवालाच माहीत. त्याचप्रमाणे बेळगावात अधिवेशन होत असताना अबकारी खाते दारू दुकानदारांकडून प्रत्येक कॉटर मागे जादा पैसे वसूल करत असते. जाब विचारल्यास अधिवेशन सुरू असल्याचे कारण पुढे केले जाते. या पद्धतीने प्रत्येक दारू दुकानाकडून 13,000 रुपये वर्गणी गोळा केली जाते. पशु संगोपन खात्यातील पशु वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून 4,000 रुपये, पशु परीक्षक 2,500 आणि पशुवैद्यकीय सहाय्यकांकडून 1500 रुपये पैसे वसूल केले जातात.
एकंदर मंत्री आमदारांच्या आदरातिथ्याच्या नावाखाली हे पैसे गोळा केले जातात. या संदर्भात मी सभापतींना एका पत्राद्वारे माहिती दिली आहे. त्या संदर्भात विधानसभेच्या आधीन कार्यदर्शिंनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून चौकशी करण्याचे आणि आवश्यक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. तेंव्हा माझी जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती आहे की कोणताही अधिकारी वरिष्ठांनी आपल्याकडून वर्गणीच्या स्वरूपात पैसे घेतले असल्याचे उघडपणे सांगणार नाही.
त्यासाठी स्थानिक तपास संस्थांकडून या प्रकरणाची चौकशी केल्यास सत्य उजेडात येईल असे सांगून तसे झाल्यास अधिवेशनाचा तसेच मंत्री आमदारांचा सन्मान राखला जाईल, असे माहिती हक्क कार्यकर्ता भीमाप्पा गडाद यांनी स्पष्ट केले.
