बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेकडून व्यावसायिक परवान्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या मुद्द्यावर बुधवारी ‘द बेळगाव क्लॉथ मर्चंट्स असोसिएशन’ आणि ‘ट्रेडर्स कौन्सिल’च्या शिष्टमंडळाने महापौर आणि उपमहापौरांची भेट घेत निवेदन सादर केले. सतीश तेंडुलकर यांच्या नेतृत्वाखाली बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांनी सुमारे दीड तास चर्चा करून आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
महानगरपालिका आयुक्तांना उद्देशून देण्यात आलेल्या या निवेदनात कर्नाटक महानगरपालिका कायदा १९७६ च्या कलम ३५३ अंतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या दंडावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या ‘एमएसएमई उद्यम’ अंतर्गत नोंदणी असलेल्या अनेक व्यापाऱ्यांवर अचानक दंडात्मक कारवाई सुरू झाल्याने व्यापारी वर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. व्यावसायिक परवाना प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुटसुटीतपणा असावा, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे.
या विषयावर सतीश तेंडुलकर यांनी व्यापाऱ्यांच्या वतीने आपली भूमिका स्पष्ट केली. ज्या व्यापाऱ्यांकडे वैध एमएसएमई नोंदणी आहे, त्यांना जाचक दंडातून सवलत मिळावी. तसेच परवाना शुल्कासाठी ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास व्यापाऱ्यांना महापालिकेत हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत, यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी आज महापौरांची भेट घेण्यात आली. चर्चेदरम्यान ‘केएमसी १९७६’ आणि ‘एमएसएमई ॲक्ट २००६’ मधील कायदेशीर तरतुदींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी महापौरांनी सल्लामसलतीसाठी महापालिकेच्या कायदेतज्ज्ञांना पाचारण केले होते. मात्र, संबंधित कायदेतज्ज्ञांनाच या नियमांची पुरेशी माहिती नसल्याचे समोर आले. मनपाचे कायदेतज्ज्ञ कायद्याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे पाहून व्यापारी अचंबित झाले, तर खुद्द महापौरांनीही या गोंधळासमोर हात टेकले.
या प्रकारानंतर महापौरांनी येत्या दोन दिवसांत विशेष बैठक बोलावून हा विषय मांडला जाईल आणि व्यापाऱ्यांना दिलासा दिला जाईल. तसेच व्यापाऱ्यांच्या या समस्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन महापौर मंगेश पवार यांनी दिल्याचे सतीश तेंडुलकर यांनी सांगितले.
यावेळी शिष्टमंडळात सतीश तेंडुलकर यांच्यासह राजू पालीवाला, मुकेश खोडा, मुकेश संघवी, लालचंद चप्रू आणि नितेश जैन आदींसह अनेक व्यापाऱ्यांची उपस्थिती होती.