प्रवासी वाहनांना परमिट मिळणे सोपे व्हावे. तसेच प्रवासी वाहन मालकांना होणारा त्रास कमी करण्याच्या उद्देशाने रस्ते सुरक्षितता सचिवालयाने आपल्या नियमात महत्त्वाचा बदल करताना बॅटरी (इलेक्ट्रिक), इथेनॉल आणि मिथेनॉल इंधनावर चालणाऱ्या प्रवासी वाहनांना (टुरिस्ट) 1 मे 2023 पासून परवानगी (परमिट) आणि नूतनीकरण शुल्क भरण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सचिवालयाने तशी अधिसूचना नुकतीच जारी केली असून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
प्रवासी वाहनांच्या परमिटसाठी अर्ज केल्यानंतर सात दिवसाच्या आत ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट एआयटीपी वाहनांना परमिट देण्याचे सर्व राज्यातील आरटीओंना बंधनकारक केले आहे. अर्ज स्वीकारून आठवड्यानंतर देखील प्रादेशिक परिवहन खात्याने (आरटीओ) कोणत्याही निर्णय घेतला नाही तर परमिट दिले आहे.
इलेक्ट्रिक व्यवस्थेअंतर्गत त्यांना परवानगी देण्यात आली आहे, असे समजले जाईल. आतापर्यंत ऑल इंडिया परमिटसाठी टॅक्सीना वार्षिक 20 हजार रुपये किंवा त्रेमासिक 6 हजार रुपये भरावे लागत होते. 5 ते 9 प्रवासी प्रवासी क्षमतेच्या प्रवासी वाहनांसाठी वार्षिक 30 हजार रुपये किंवा त्रेमासिक 9000 रुपये भरावे लागत होते. त्याचप्रमाणे 23 हून जास्त प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बसेससाठी वार्षिक 3 लाख रुपये त्रेमासिक 90 हजार भरावे लागत होते.
मात्र नुकत्याच केलेल्या बदलानुसार येत्या 1 मे पासून परमिटसाठी प्रवासी वाहन मालकांना कोणत्याही प्रकारचे शुल्क भरण्याची गरज नाही. मात्र हा नियम केवळ इलेक्ट्रिक, इथेनॉल आणि मिथेनॉलवर चालणाऱ्या प्रवासी टूरिस्ट वाहनांसाठी लागू असणार आहे.
