बेळगाव लाईव्ह : राज्यभरात विधानसभा निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरु असतानाच या निवडणुकांपाठोपाठ जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणुका देखील होणार आहेत. जिल्हा-तालुका पंचायत निवडणुकीसाठी मतदारसंघ पुनर्रचना झाली असून केवळ इतर मागास वर्ग आरक्षण जाहीर करणे शिल्लक राहिले आहे. येत्या ८ दिवसात हे आरक्षण जाहीर होणार असून राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुका घेण्यासंदर्भातील हालचालींना वेग आला आहे.
उच्च न्यायालयात शासनाकडून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार एक एप्रिलपूर्वी शासनाला इतर मागास वर्ग आरक्षण जाहीर करावे लागणार आहे. एक मार्चला मतदारसंघाची पुनर्रचना जाहीर करत शासनाने एक एप्रिलपूर्वी इतर मागास वर्ग आरक्षण जाहीर करण्याची हमी उच्च न्यायालयाला दिली आहे. मतदारसंघ आरक्षणाकडे सध्या अनेक इच्छुकांचे लक्ष लागून राहिले असून उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी लक्ष घातल्याने निवडणूक देखील लवकरच पार पडेल, असे चित्र दिसत आहे.
विधानसभा निवडणुकीपाठोपाठ ग्रामीण भागात पुन्हा जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणुकीसाठी वातावरण निर्मिती होत असून या निवडणुकीत देखील आपले नशीब आजमावण्यासाठी अनेक इच्छुक आतापासूनच तयारीला लागले आहेत.
तालुका व जिल्हा पंचायतीच्या सभागृहांची मुदत मे २०२१ मध्येच संपुष्टात आली आहे. यामुळे गेल्या दीड वर्षांपासून निवडणुकीची प्रतीक्षा पाहणाऱ्या इच्छुकांची प्रतीक्षा लवकरच संपणार आहे.
कोरोना संसर्गाचे कारण पुढे करत राज्य शासनाने या निवडणुका पुढे ढकलण्याची शिफारस आयोगाकडे केली होती. मतदारसंघ पुनर्रचना व आरक्षण निश्चित करण्यासंबंधी सातत्याने मागण्यात येत असलेली मुदतवाढ, तालुका व जिल्हा पंचायतींच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी जाणीवपूर्वक विलंब करीत असलेल्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने पाच लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता.
सीमा पुनर्रचना आयोग स्थापन करत मतदारसंघ पुनर्रचनेचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडून काढून घेतले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य शासनाने धास्ती घेत जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणुकीच्या हालचाली गतिमान केल्या आहेत.
