बेळगाव लाईव्ह: १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी भाषावार प्रांतरचना करताना बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर आणि भालकीसह तब्बल ८६५ खेडी तत्कालीन म्हैसूर (सध्याचे कर्नाटक) राज्यात अन्यायाने डांबण्यात आली. या ऐतिहासिक अन्यायाविरोधात आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या न्याय्य मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही १ नोव्हेंबर रोजी बेळगावात ‘काळा दिन’ अत्यंत तीव्रतेने पाळण्यात आला. या दिवशी सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत आपला तीव्र संताप व्यक्त केला.
या आंदोलनादरम्यान माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर हा मराठीबहुल भाग अन्यायाने कर्नाटकात समाविष्ट केला गेला आणि तेव्हापासून आजतागायत आपल्या मायभूमीत जाण्यासाठी हा लढा अत्यंत संयमाने आणि सातत्याने सुरू आहे.
कर्नाटक सरकारकडून आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करणे आणि परवानगी नाकारण्याचे प्रकार सातत्याने सुरू असतात, मात्र या केसेसला न जुमानता हजारो तरुण आजही आपल्या जिद्दीवर कायम आहेत. ७० वर्षांनंतरही मराठी भाषिकांच्या मनात महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्याची जिद्द आणि चिकाटी तिळमात्रही कमी झालेली नाही, असे सांगत सीमाभागाचा महाराष्ट्रात विनाविलंब समावेश करावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.
माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी देखील आपल्या मनोगतातून या ऐतिहासिक लढ्याला उजाळा दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, हा मराठीबहुल भाग कर्नाटकात डांबल्यानंतर तेव्हापासून आजपर्यंत हा १ नोव्हेंबरचा ‘काळा दिन’ आम्ही सातत्याने पाळत आलो आहोत. इतका मोठा लढा गेली ७० वर्षे अत्यंत संयमाने सुरू असताना केंद्र सरकारने आणि कर्नाटक सरकारने मराठी भाषिकांच्या या भावना गांभीर्याने घेतल्या पाहिजेत आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांचा आदर केला पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.
या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेले समितीचे नेते आर. एम. चौगुले यांनी देखील आपले परखड विचार मांडले. सीमाभागातील जनतेवर आणि मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या या अन्यायाविरोधात सर्व मराठी बांधव एकजूट झाले आहेत. हा लढा केवळ एका दिवसापुरता मर्यादित नसून जोपर्यंत सीमाभाग महाराष्ट्रात जात नाही, तोपर्यंत केंद्र सरकारच्या या अन्यायाविरोधात हा संघर्ष असाच अधिक तीव्र वेगाने सुरू राहील, असा इशारा त्यांनी दिला.
१ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने बेळगावात पाळण्यात आलेल्या ‘काळा दिन’ आंदोलनादरम्यान विविध नेत्यांनी सीमाभागातील जनतेची तीव्र भावना व्यक्त केली. बेळगाव, कारवार, निपाणी आणि बिदरसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, या मागणीसाठी हजारो मराठी भाषिकांनी या निषेध फेरीत आक्रमक सहभाग नोंदवला.
या आंदोलनामध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नगरसेविका वैशाली भातकांडे यांनी संवाद साधताना सांगितले की, आपली मराठी अस्मिता आणि मराठी भाषेची ताकद दाखवण्यासाठी आज तीन लाखांहून अधिक लोक रस्त्यावर जमले आहेत. जोपर्यंत सीमावासियांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत हा लढा असाच अविरत चालू ठेवला जाईल, असा निर्धार व्यक्त केला.
माजी उपमहापौर रेणू किल्लेकर यांनी प्रशासनाला आणि महाराष्ट्रातील नेत्यांना सज्जड इशारा दिला. गेल्या ७० वर्षांपासून शांततेच्या मार्गाने हा लढा सुरू असून, कोणीही मराठी भाषिकांना डिवचण्याचा प्रयत्न करू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने सीमावासियांवर केलेल्या अन्यायाविरोधात हा लढा आहे, त्यामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सर्व नेत्यांनी एकत्र येऊन हा लढा तीव्र करण्याची वेळ आता आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी नगरसेवक रवी साळुंखे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर तीव्र संताप व्यक्त केला. “समितीच्या आंदोलनात ३०० लोकही जमणार नाहीत,” असे वक्तव्य करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा समाचार घेताना साळुंखे म्हणाले की, वातानुकूलित कक्षात बसून चुकीची विधाने करण्यापेक्षा जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष येऊन पाहावे की किती अथांग जनसागर रस्त्यावर उतरला आहे. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या त्या वक्तव्याचा तीव्र निषेध नोंदवला आणि सीमाभागातील प्रत्येक युवकाने आणि नागरिकाने अशा आंदोलनांत हिरीरीने सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
या आंदोलनामुळे बेळगावमधील मराठी भाषिकांची जिद्द आणि महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्याचा अढळ निर्धार पुन्हा एकदा जगासमोर आला आहे.