बेळगाव लाईव्ह: भाषावार प्रांतरचना करताना अन्यायाने कर्नाटकात डांबल्या गेलेल्या सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या ऐतिहासिक अन्यायाविरोधात यंदाचा ‘काळा दिन’ अत्यंत आक्रमक आणि संतापजनक वातावरणात पाळण्यात आला. बेळगावसह संपूर्ण सीमाभागातून लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत हजारो नागरिक रस्त्यांवर उतरल्यामुळे प्रशासनालाही या जनसागराची धास्ती घ्यावी लागली.
या आंदोलनादरम्यान अ‍ॅड. अमर येळ्ळुरकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना अत्यंत आक्रमक भूमिका मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, १८३६ पासून ते १९५६ पर्यंत हा बेळगाव महाराष्ट्राशी जोडला गेला होता आणि तो शेवटच्या श्वासापर्यंत महाराष्ट्रातच राहणार आहे. त्यांच्यावर व अन्य कार्यकर्त्यांवर कितीही खोटे गुन्हे दाखल केले तरी हे रक्त आंदोलनकर्त्यांचेच आहे आणि सीमाप्रश्नाच्या लढ्यासाठी आपण मागे हटणार नाही, असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला.
तसेच समिती नेते रमाकांत कोंडुसकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ठणकावून सांगितले की, १९५६ च्या भाषावार प्रांतरचनेनंतर आमचा बहुभाषिक प्रदेश अन्यायाने कर्नाटकात जोडला गेला असून, या केंद्र सरकारच्या अन्यायाविरोधात हा लढा सुरू आहे. आज या आंदोलनात चौथी पिढी देखील मोठ्या संख्येने आणि स्वयंस्फूर्तीने सहभागी झाली आहे. कोणत्याही नेत्याचे आव्हान न स्वीकारता तरुणवर्ग आणि माता-भगिनी स्वतःहून आपल्या मातृभाषेच्या आणि अस्मितेच्या लढ्यासाठी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. केंद्र सरकारने इतर प्रश्न सोडवले, तसेच हा सीमाप्रश्नही लवकरात लवकर सोडवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
भालकी विभाग महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दिनेश मुदळे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, यासाठी गेल्या ७० वर्षांपासून आपण केंद्र सरकारविरोधात लढा देत आहोत. केंद्र सरकारने सीमाभागातील मराठी माणसावर अन्याय केला असून, कर्नाटक सरकार आपल्याला मराठीत कागदपत्रे देण्याच्या अधिकारापासूनही वंचित ठेवत आहे. जसे तेलंगणा होऊ शकते, तसेच सीमाभागाचे महाराष्ट्र राज्य देखील होऊ शकते, कारण येथे ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त मराठी भाषिकांची संख्या आहे. त्यामुळे झोपलेल्या महाराष्ट्र सरकारने लवकरात लवकर सीमाभाग महाराष्ट्रात विलीन करून घ्यावा, अन्यथा महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला.
मूक मोर्चात महिला वर्गाने ही प्रशासनाला हादरवले
बेळगाव लाईव्ह: मराठी भाषिक जनतेवर झालेला अन्याय आणि दडपशाहीविरोधातील संताप यंदाच्या निषेध फेरीत तुडुंब भरून वाहिला. प्रशासनाच्या सर्व नियम आणि दाव्यांची पायमल्ली करत बेळगावच्या रस्त्यांवर मराठी अस्मितेचा महापूर लोटला होता. या आंदोलनाचे लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे, सीमाभागातून लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत हजारो मराठी बांधव रस्त्यांवर उतरले होते, ज्यामध्ये महिलावर्ग आणि तरुणींचा झालेला अभूतपूर्व, प्रचंड व लक्षणीय सहभाग सर्वांचेच डोळे दिपवणारा ठरला. कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय किंवा आव्हानाशिवाय हजारो माता-भगिनी स्वयंस्फूर्तीने या जनआंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या.
या महामोर्चात हजारोच्या संख्येने उसळलेल्या जनसागरामध्ये सहभागी झालेल्या माजी जिल्हा पंचायत सदस्या सरस्वती पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आपली आक्रमक प्रतिक्रिया दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार वक्तव्याचा समाचार घेताना त्यांनी स्पष्ट केले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी वातानुकूलित कक्षात बसून “३०० लोक येतात” अशी चुकीची विधाने करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष रस्त्यावर येऊन हा अथांग जनसागर पाहावा. पोलीस खात्यात जसे नोकऱ्या देऊन अनेकांना सामावून घेतले जाते, तसे हे कष्टकरी मराठी बांधव पैशासाठी नव्हे, तर स्वतःच्या कष्टाने आणि अस्मितेसाठी लढत आहेत.
हा लढा केवळ एका व्यक्तीचा नसून संपूर्ण मराठी बांधवांच्या अस्तित्वाचा आणि अस्मितेचा आहे. मागील ७० वर्षे सातत्याने लढा देऊनही आणि आज आमची चौथी पिढी रस्त्यांवर उतरून संघर्ष करत असतानाही, जर केंद्र व कर्नाटक सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असेल तर ते अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही. जोपर्यंत सीमाभाग महाराष्ट्रात विलीन होत नाही, तोपर्यंत महिला आणि तरुणी असाच तीव्र लढा रस्त्यावर उतरून लढत राहतील, असा ठणकावून सांगत त्यांनी महाजन अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची आक्रमक मागणी केली.