बेळगाव : लैंगिक हिंसा, कुपोषण, बालविवाह, बालमजुरी, भीक मागणे यासह विविध कायदेशीर संघर्षांमधील मुलांची ओळख पटवून त्यांना मुख्यप्रवाहात आणणे तसेच मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासंदर्भात कर्नाटक राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष के. नागनगौडा यांनी अधिकाऱ्यांना कडक सूचना दिल्या.
बुधवारी जिल्हा पंचायत सभागृहात बाल न्यायालय कायदा, आर.टी.ई., बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा (POCSO) या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्ह्यातील सर्व अधिकाऱ्यांसमवेत प्रगती आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून होते.
काही शाळांमध्ये शिक्षकांकडून लैंगिक छळाची प्रकरणे समोर येत आहेत. वडिलांच्या वयाच्या व्यक्तीकडून मुलांवर लैंगिक अत्याचार होत आहेत, हि दुर्दैवी बाब असून अशा परिस्थितीत मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे.अशा प्रकरणावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना त्यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. मुलांना पुरविण्यात येणाऱ्या अन्नपदार्थांसंदर्भातही त्यांनी महत्वपूर्ण सूचना करत मुलांना पौष्टिकतेचे महत्त्व व्यावहारिकरित्या सांगणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. रुग्णालयात आढळून येणारी बेवारस नवजात बालके आढळून आल्यास नियमानुसार दत्तक केंद्रांना तातडीने 1098 किंवा 112 हेल्पलाइनवर माहिती देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
मुलींच्या वसतिगृहात कोणत्याही कारणास्तव पुरुष वॉर्डन नसावा. ज्या ठिकाणी सध्या पुरुष वॉर्डन असेल तर त्यांची त्वरित बदली करण्यात यावी, वसतिगृहातील मुलांना दर्जेदार आहार देण्याबरोबरच त्यांना अभ्यासासाठी पोषक वातावरणही निर्माण केले पाहिजे. स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांना शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. समाजकल्याण व कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बालमजुरी, भीक मागणाऱ्या मुलांची ओळख पटवून समुपदेशनाद्वारे त्यांची मानसिकता बदलून त्यांना शासकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचना के. नागनगौडा यांनी केल्या.
यावेळी बालविवाह रोखण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या सदस्यांनी आपली जबाबदारी ओळखून प्रभावीपणे काम करण्याबाबत के. नागनगौडा यांनी सूचना केल्या. तसेच कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशाराहि त्यांनी दिला. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बाबतीत विपरीत परिणामांना सामोरे जाणाऱ्या मुलांच्या संरक्षणाला प्राधान्य देणे, मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही देखील समाजाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे समाजानेही प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. मुलांची तस्करी, मूल हरवलेली प्रकरणे, पॉक्सो आणि इतर प्रकरणांवर लक्ष ठेवावे अशा सूचना त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना दिल्या.
बालविवाह व अल्पवयीन गरोदर महिला आढळून आल्यावर आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची काटेकोरपणे तपासणी करून वयाची खातरजमा करून माहिती पोलिसांना द्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी दिल्या. अशी प्रकरणे समोर येताच संबंधित विभागाला लेखी स्वरूपात माहिती द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच भिक्षेतून सुटका झालेल्यांसाठी पुनर्वसन केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
याचप्रमाणे जिल्हा पंचायतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्शन, महिला व बालविकास विभागाचे उपसंचालक बसवराज, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ.संजीव पाटील, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव मुरुली मनोहर रेड्डी, शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाचे उपसंचालक बसवराज नालवतवाड यांच्यासह विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील बालकल्याण आणि महिला सुरक्षा विभागासंदर्भात माहिती दिली.
या बैठकीत महिला व बालविकास विभाग, कामगार विभाग, आरोग्य, समाजकल्याण, मागासवर्गीय विभागाचे अधिकारी, बाल कल्याण समिती सदस्य, बाल संरक्षण युनिट सदस्य, पोलीस विभागाचे अधिकारी, बाल न्यायालय कायदा विभाग आदी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता.
