जिल्हाधिकाऱ्यांनी येडियुरापपा मार्गावरील बळ्ळारी नाला पुलावर येऊन परिसरातील शेतकऱ्यांची पीकं अतिवृष्टी पूराने कशी पाण्यात बुडालेत त्याला मुख्य कारण काय? ती वाचवण्यासाठी कोणते प्रयत्न करावेत व इतर उपायांची शहनिशा करतानां संबधित अधिकारीही बरोबर घेऊन आले होते.त्यामूळे शेतकऱ्यांप्रती आत्मियता त्यांचा कार्यातून दिसुन आली.कारण 2019 ला यापेक्षा दोन पटीने पूर आला होता.वडगाव-येळ्ळूर-धामणे रस्ता आठ दिवस बंद होता.तेंव्हा कोणता अधिकारी फिरकल्याचे दिसले नाही. पण जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यानी 2013 पासूनचे येथील शेतकऱ्यांच्या भळभळत्या जखमां जाणून यावर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी उचललेले आपले पाऊल यशस्वी व्हावे असे मत शेतकऱ्यांमधून व्यकत होत आहे.
अलिकडेच झालेल्या मुसळधार,ढगफुटी पावसाने देशातील शेतकऱ्यांची दाणादाण उडाली.त्यात बेळगाव परिसरातील बळ्ळारी नाला मार्कंडेय नदी परिसराला तर कायमच शेतकऱ्यांना दरवर्षी संकटात टाकल आहे.खरिप पीकं गेली पण रब्बी पीकांची शाश्वती नाही. कारण मागील वर्षी भातपीकं कापणीला वेळ झाल्याने रब्बी पेरण्या एक महिना पुढे गेल्या.त्यातच खराब हवामानाने रब्बी पीकंही नष्ट झाली त्यात पुन्हा पाऊस सुरु झाल्याने हातातोंडाशी आलेली सर्वच पीकं नष्ट झाली.कारण पाऊस,हवामान चांगले असेल तर येथील शेतकरी जगतो.पोषक हवामान रब्बीसाठी चांगले असते.
त्यावरच मुख्य व्यवसाय शेती असलेला शेतकरी आपला उदर निर्वाह चालवतो.जर दोन्ही नसतील तर हाच शेतकरी आपला रहाटगाडा कसा चालवायचा याच विवंचनेत सापडला आहे.
कुटुंबातील अनेजणांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी कामं करुन पोटं भरण्यासाठी घराबाहेर पडतात पण गेली दोन वर्षे कोरोना त्यामूळे एकदमच सर्व व्यवसाय,धंदे बंद पडल्याने अनेकजन बेरोजगार झाले त्यात शेतकरी कुटूंबही आलीच.अशाने घरचा गाडा कसा चालवायचा याच विवंचने शेतकरी आहे.
कारण सरकारची किसान क्रेडिट कार्ड योजनां फक्त कागदावरच राहिली.जर सरकारने ज्या शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड दिलय त्यांची नाव प्रसिद्ध करावी, पी.एम.किसान योजनांचाही तसाच घोटाळा झालाय.जो खरा शेतकरी आहे तो वंचीत व खोट्या शेतकऱ्यांना त्याचा मोबदला त्याचबरोबर प्रत्यक्षात जो शेतकरी जी शेती कसतो त्याला नुकसानभरपाई न मिळता ज्याच्या नावे शेती आहे त्यानांच आधारलिंकप्रमाने तो निधी जमा होतो.
ज्यांची शेती आहे आणी त्यांना कसायला होत नाही ते कष्टणाऱ्या सामान्य शेतकऱ्यांना वर्षाकांठी कांही ठरावीक खंड,रक्कम घेऊन कसण्यास देतात.त्यामुळे शेतीत खरा खर्च करतो तो खंडाने घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा.अशाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकाच्या बांधावर जाऊन आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांची साक्ष घेऊन भरपाई दिल्यास शेतकरी सुखी होईल.
तशीच केविलवाणी परिस्थिती कष्टणाऱ्या शेतकऱ्यांची झाली आहे.या परिसरातील बरेच शेतकरी आपली शेती राबणाऱ्या सामान्य शेतकऱ्यांना करायला देतात.त्यात कष्टणारे शेतकरीच जास्त आहेत. आणी पुराचा फटका कष्टणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच बसला आहे.
मे,जून महिन्यात पेरलेली भातपेरणी पुरात बुडाली त्याला आता पंधरा दिवस होतात न होतात परत आताच्या मोठ्या पुराने असलेली पीकंही नक्कीच कुजून जाणार आहे.येळ्ळूर, यरमाळ,धामणे रोड बळ्ळारी नाला परिसरात मा.जिल्हाधिकारी साहेबांनी कृषी अधिकाऱ्यांसह फेरफटका मारावा.अनेक शेतकऱ्यांनी त्याची शाश्वती नाही म्हटल्यावर एकरी 40/50 हजार खर्चून दुसऱ्यावेळी भात लावणी केली.आताच्या पुराने ती संपूर्ण पाण्यात बुडाली आहेत.
परत याच्यापेक्षाही दुसरा दंड म्हणजे बळ्ळारी नाला परिसराच्या पुढे बेकायदेशीर,शेतकऱ्यांचा विरोध मोडीत काढून आणी मा.न्यायालयाचा आदेश धुडकावून बळजबरीने करत असलेल्या हालगा-मच्छे बायपास परिसरातील शेतकऱ्यांनी पेरलेल्या भातपिकांचीही तिच परिस्थिती झाली आहे.त्याभागाचीही मा.जिल्हाधिकारी,प्रांताधिकारीही बरोबर घेऊन पाहणी करावी. विकास जरुर व्हावा पण शेतकरी व त्यांची कुटूंब संपवून नाही तर त्यानां मानाने जगवत.
सरकारने ज्या रिंगरोडची आखणी केली आहे परत 2016 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या यांनी तो मार्ग त्यावेळी बेळगाव अधिवेशनात मंजूर केला तशा बातम्याही प्रसिद्ध झालेल्या आहेत.त्याचा तपशील मागवावा.
जिल्हाधिकारी साहेबांनी भातपीकं पुरात पंधरा दिवस तग धरु शकतात असे म्हटलय पण 21दिवस तग धरु शकतात. पण पुराच्या पाण्यावर एक किंवा दोन पानं वर दिसली तरच.कारण त्यांना हवेतील ऑक्सिजन मिळत जर उन पडले तर नायट्रोजन मिळत असल्याने तग धरेल पण थंडीने एकच काडिवर उभे रहाते.त्यासाठी इतर गोळीखतं तो खर्च केल्या पुन्हा पुर आला की खर्च सर्व वाया.त्यात आता नायट्रोजन मिळावा म्हणून शेतकरी युरिया आणायला गेल्यास खतं दुकानातून युरिया मुळ किमत सोडून आवाच्या सव्वा म्हणजे 350/400/490/500 रु भावाने मिळत आहेत.तेही
काळ्याबाजाराने.10/26/26,24/24/24,12/32/16 सह इतर गोळीखंत 1200 रु 1600 रु झाले आहे.
शेतात ट्रक्टरने चाखल करायचा म्हटल्यास डिजल भाव वाढल्याने ते भाडे वाढ,रोपांचा भाव गेल्यावर्षीपेक्षा जास्त, ते देखील कुठे मिळत नाही,भातलावणी करायला मजूर एकरी 7000 रुपये घेतात. हा सर्व खर्च एकरीजवळपास 40/50 हजार होतो. आणि सरकार भरपाई देते हेक्टरी 13000 हजार म्हणजे एकरी 5,200 रु.अशाने शेतकरी तग धरु शकत नाही तर शेतकरी संकटात टाकून मरण यातनां द्यायच कि टिकवायच हे सरकारवर अवलंबून आहे.
केंद्र सरकार स्वामिनाथन आयोग लागू करुन शेतकऱ्यांना दुप्पट फायदा करणार म्हणून भाषणातून मोठमोठी आश्वासनं दिली गेली पण त्याची आजपर्यंत कुठेच झलक दिसली नाही.पण या काळात शेतकरी आत्महत्या वाढल्या.भात पीकं 15 दिवस नाही 21 दिवस तग धरु शकतात पण पंधारा दिवसात दुसरा पुर आल्यास ती कूजूनच जातात हे मात्र निश्चित. येळ्ळूर रोडवर श्री सिध्दिविनायक मंदीर आहे त्यासमोर मुतगेकर यांची शेती आहे त्या शेतीची पहाणी करावी.
कळावे आपला,
राजू मर्वे,शेतकरी नेते वडगाव बेळगाव.
