राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने भारतमाला योजनेतील बेळगाव -जांबोटी -साखळी रस्ता अर्थात चोर्ला रस्ता विकास कामासाठी वन्यजीव विभागाची ‘ना -हरकत’ घेण्याची सूचना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला केली आहे.
बेळगाव -जांबोटी -साखळी या चोर्ला रस्त्याच्या सुधारणेच्या कामाबाबत पर्यावरण प्रेमी गिरीधर कुलकर्णी यांनी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यात या रस्ता सुधारणा कामामुळे पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होणार असल्याचे प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर प्राधिकरणाने उपरोक्त कार्यवाही केली आहे.
व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला राखीव वनक्षेत्रातील रस्ते सुधारणा कामाचे कोणते विपरीत परिणाम होत आहेत याची माहिती दिली आहे. त्यामुळेच वन्यजीव विभागाकडून ‘ना -हरकत’ घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते गेल्या 28 फेब्रुवारीला बेळगाव -जांबोटी -साखळी या रस्त्याच्या विकास कामाचा प्रारंभ झाला आहे. हा मार्ग 69.17 कि. मी. लांबीचा असन रस्ता सुधारणा कामासाठी 246 कोटी 78 लाख रुपये खर्च होणार आहेत. सदर रस्ता सुधारणा कामाचा ठेका अशोका बिल्डकॉन या कंपनीला मिळाला असून 2 वर्षात हे काम पूर्ण केले जाईल. बेळगाव येथील पिरनवाडी येथून हा रस्ता सुरू होणार आहे.
कर्नाटक व गोवा या दोन राज्यांना जोडणारा हा महत्त्वाचा रस्ता आहे. दोन्ही राज्यांना जोडणारा सर्वात जवळचा रस्ता म्हणून हा चोर्ला रस्ता ओळखला जातो. गेल्या 6 मे रोजी या योजनेसाठी आवश्यक भूसंपादनाची अधिसूचना ही जारी झाली आहे. पर्यावरणाची हानी होण्याबरोबरच वन्यजीवांना फटका बसणार असल्याने पर्यावरण प्रेमींकडून रस्ता सुधारणा कामाला विरोध होत आहे.
दरम्यान, यापूर्वी 2008 साली कर्नाटक रस्ते विकास महामंडळाकडून चोर्ला रस्त्याचे काम झाले होते. त्यावेळी देखील राखीव वनक्षेत्रात काम करण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. त्यामुळे राखीव वनक्षेत्रात रस्त्याची रुंदी वाढविली नव्हती. आता बेळगाव ते साखळी हा संपूर्ण मार्ग दुपदरी केला जाणार आहे. मात्र तत्पूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला वन्यजीव विभागाची ‘ना -हरकत’ घ्यावी लागणार आहे.
