हलगा मच्छे बायपास- कामाला कोर्टाची परवानगी की नाही ?

हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याचे काम पुन्हा सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांनी त्याच्याविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे मात्र एकीकडे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून बेकायदेशीररित्या बायपासचे काम होत आहे असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे असताना दुसरीकडे जिल्हाधिकार्‍यांनी मात्र त्यासाठी न्यायालयाने कायदेशीर अनुमती दिली असल्याचे म्हंटले आहे.त्यामुळे या बाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याच्या कामाला काल मंगळवारपासून पुन्हा प्रारंभ झाला असून त्याच्याविरोधात शेतकऱ्यांनी देखील आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. त्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांनी आज बुधवारी सकाळी जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांची भेट घेऊन सुरू झालेले बायपास रस्त्याचे काम त्वरित बंद करण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन त्यांना सादर केले. यासंदर्भात बोलताना शेतकरी नेते राजू मरवे यांनी सरळ सरळ उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाचे उल्लंघन करून बेकायदेशीररित्या बायपासचे काम सुरू करण्यात आले आहे, असे सांगितले. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांकडून हलगा -मच्छे बायपास रोडचा ‘प्रोसिडिंग स्टे’ अर्थात स्थगिती आदेश रद्द झाला असल्याचे सांगितले जात आहे.

तथापि हा निव्वळ शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रकार आहे. प्रोसिडिंग स्टे रद्द करणे म्हणजे उच्च न्यायालयाला बाजूला ठेवून त्यांनी एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये ठराव करून स्थगिती आदेश उठविण्यात आला आहे. थोडक्यात बायपासचा स्थगिती आदेश न्यायालयाने मागे घेतलेला नाही. तसे असते तर आमच्या वकिलांना न्यायालयाकडून तशी माहिती दिली गेली. असती एकंदर परस्पर स्थगिती आदेश रद्द करून कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे, असे मरवे म्हणाले.

खरेतर जोपर्यंत ‘झिरो पॉईंट’ निश्चित होत नाही तोपर्यंत हा स्थगिती आदेश रद्द होऊच शकत नाही, न्यायालयाने तसे स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे ज्या 50 शेतकऱ्यांनी खटले दाखल केले आहेत. त्यांचा निकाल लागेपर्यंत बायपास रस्त्याचे कोणतेही काम केले जाऊ नये. साध्या गवताच्या काडीलादेखील हात लावू नये, असे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्ट नमूद आहे. मात्र हा आदेश पायदळी तुडवून, न्यायालयाचा अवमान करून प्रोसिडिंग स्टे च्या नावाने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याद्वारे बायपासचे काम केले जात आहे. तरी राज्य सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन रस्त्याचे काम तात्काळ थांबवावे.

अन्यथा शेतकऱ्यांना जीवनदान देणारे नव्हे तर मातीत घालणारे सरकार असे या सरकारला म्हणावे लागेल, असे परखड विचार राजू मरवे यांनी व्यक्त केले. याखेरीज सदर बायपास रस्त्याच्या कामामुळे ऊस, भात, कडधान्य आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

• बायपासच्या कामासंदर्भात बोलताना जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी यापूर्वी आम्ही हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याचे काम काम हाती घेतले होते. मात्र जिल्हा न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश आल्यामुळे आम्ही ते काम बंद ठेवले होते. यावर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठासमोर स्थगिती आदेश ठेवण्याबाबत याचिका दाखल केली होती असे सांगून आता न्यायालयाने सदर बायपास रस्त्याच्या कामाला कायदेशीर अनुमती दिली आहे, असे जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले