गेल्या कांही महिन्यांपूर्वी झालेल्या बेळगाव लोकसभा पोट निवडणुक खर्चासाठी असलेल्या 8 कोटी 69 लाख 80 हजार रुपये इतक्या सरकारी निधीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला असून याला जबाबदार दांडेली आणि बेळगावच्या तहसीलदारांवर कायदेशीर कारवाई केली जावी, अशी मागणी मुडलगीचे आरटीआय कार्यकर्ता भिमाप्पा गडाद यांनी केली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ता भिमाप्पा गडाद यांनी स्वतः ही माहिती प्रसिद्धीमाध्यमांना दिली असून यासंदर्भातील निवेदन पुराव्यासहित बेळगाव प्रादेशिक आयुक्तांना सादर केले आहे. बेळगाव लोकसभा पोट निवडणुकीच्या खर्चासाठी सरकारकडून 8 कोटी 69 लाख 80 हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. यासंदर्भात माहिती हक्क अधिकाराखाली 5 जुलै 2021 रोजी माहिती मागविली असता निवडणूक काळात बेळगाव तहसीलदारांनी आपले कर्तव्य व्यवस्थित पार पाडले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
त्याचप्रमाणे दांडेली तहसीलदारांनी निवडणूक खर्चासाठी दिलेल्या निधीतील शिल्लक रक्कम आणि खर्चासंबंधीची कागदपत्रे स्वतःजवळच ठेवून घेतल्याचे स्वतः बेळगाव तहसीलदाराने लेखी स्पष्ट केले आहे. या पद्धतीने दांडेली तहसीलदारांनी आपली खासगी मालमत्ता असल्याप्रमाणे सरकारचा निधी हडप केला आहे. हा प्रकार तालुका दंडाधिकार्‍यांसाठी अशोभनीय असून यासाठी दांडेली तहसीलदारांवर कायदेशीर कारवाई केली जावी. त्याचप्रमाणे सदर गैरप्रकार माहित असून देखील सरकारला याबाबत अहवाल पाठवण्यात कचुराई करणाऱ्या बेळगावच्या विद्यमान तहसीलदारांवर देखील कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी आपण आपल्या निवेदनाद्वारे प्रादेशिक आयुक्तांकडे केली असल्याचे गडदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
माहिती हक्क अधिकाराखाली मी चौकशी केल्यामुळे हा प्रकार उघडकीस आला. बेळगाव व दांडेली तहसीलदारांच्या बाबतीत ही परिस्थिती असेल तर इतर तहसिलदारांनी काय केले असेल? याचा विचार व्हावयास हवा. एकंदर बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुकीसाठीच्या सरकारी निधीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय येत आहे.
माहिती हक्क अधिकाराखाली संबंधित माहिती मिळावी यासाठी अर्ज केल्यानंतर 4 महिने झाले तरी कोणत्याही उपतहसीलदाराने माहिती दिली नाही. तेंव्हा या सर्व तहसीलदारांवर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी मी सरकारकडे देखील केली आहे, असेही आरटीआय कार्यकर्ता भिमाप्पा गडाद यांनी स्पष्ट केले.
