किती गरीब आहेत?’ या प्रश्नाचे उत्तर देते भारताचा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी निर्देशांक.25.01 टक्के लोकसंख्या बहुआयामी गरीब म्हणून ओळखते आणि बेळगाव जिल्ह्यासाठी हे मूल्य 12.26% आहे.बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक बहुआयामी गरिबीची घटना आणि तीव्रता दोन्ही प्रतिबिंबित करतो.
हे उत्पन्न किंवा उपभोगावर आधारित अधिक पारंपारिक उपायांसाठी पूरक उपाय म्हणून काम करते. गरिबीच्या बहुआयामी मोजमापाचा तर्क असा आहे की आरोग्यावर अनेक प्रकारांमध्ये विपरित परिणाम होऊ शकतो जो केवळ अप्रत्यक्षपणे एखाद्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाशी किंवा उपभोगाच्या पातळीशी संबंधित असू शकतो.
वंचितांमध्ये खराब आरोग्य, कुपोषण आणि स्वच्छ स्वयंपाक इंधन, वीज, पाणी, स्वच्छता आणि घरांसाठी अपुरा प्रवेश यांचा समावेश असू शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे, आमच्या सार्वत्रिक शैक्षणिक उद्दिष्टांसह गृहनिर्माण, शुद्ध पाणी, स्वच्छता, स्वयंपाकाचे इंधन, वीज, सुधारित पोषण आणि सर्वांसाठी चांगले आरोग्य यावर केंद्रित हस्तक्षेपांद्वारे व्यक्त केलेल्या काही राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांचे प्रतिबिंब देखील दर्शवते.
हे सर्वेक्षण तीन आयामांवर आधारित आहे — आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान — प्रत्येकाचे निर्देशांकात एक तृतीयांश वजन आहे. हे परिमाण पुढे 12 विभागांवर आधारित आहेत – पोषण, बाल आणि पौगंडावस्थेतील मृत्यू, जन्मपूर्व काळजी, शालेय शिक्षणाची वर्षे, शाळेत उपस्थिती, स्वयंपाकाचे इंधन, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वीज, घरे, मालमत्ता आणि बँक खाती.
राष्ट्रीय बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (2015-16) वर आधारीत आधारभूत अहवाल नीती आयोगाने 12 मंत्रालयांशी सल्लामसलत करून आणि राज्य सरकारे आणि निर्देशांक प्रकाशन संस्था – ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या ऑक्सफर्ड गरीबी आणि मानव विकास उपक्रमाच्या भागीदारीत विकसित केला आहे.
निर्देशांकानुसार, बिहारमधील 51.91% लोकसंख्या गरीब आहे, त्यानंतर झारखंडमध्ये 42.16%, उत्तर प्रदेशमध्ये 37.79% लोकसंख्या गरीब आहे. निर्देशांकात मध्य प्रदेश (36.65%) चौथ्या स्थानावर आहे, तर मेघालय (32.67%) पाचव्या स्थानावर आहे. केरळ (0.71%), गोवा (3.76%), सिक्कीम (3.82%), तामिळनाडू (4.89%) आणि पंजाब (5.59%) यांनी संपूर्ण भारतातील सर्वात कमी गरिबीची नोंद केली आहे आणि ते निर्देशांकाच्या तळाशी आहेत.
