बेळगावमध्ये गेल्या 17 जानेवारी रोजी भारतीय जनता पक्षाने काढलेल्या राजकीय रॅलीत फक्त 6 लोकांनी कोरोना नियमाचे उल्लंघन केले असल्याचे बेळगाव पोलीस आयुक्तांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हंटले आहे.
सुनावणीप्रसंगी यावर मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओक आणि न्यायाधीश सुरज गोविंदराज यांच्या खंडपीठाने रॅलीत सहभागी जनसमुदायाची छायाचित्रे पाहता फक्त 6 जणांनी फेसमास्क घातले नव्हते असे म्हणणे हा मोठा विरोधाभास असल्याचा ताशेरा ओढला आहे.
यात काही तरी मूलभूत गफलत झाली आहे. इतक्या मोठ्या जनसमुदायामध्ये फक्त सहा जण विनामास्क कसे असू शकतील. पोलीस आयुक्त बहुदा चेष्टा करत असावेत. रॅलीची बरीच छायाचित्रे काढण्यात आली आहेत. रॅलीतील हजारो लोकांमधील फक्त 6 जण विना फेसमास्क होते असे पोलिस आयुक्त कोणत्या आधारावर ठामपणे सांगू शकतात? असा सवाल न्यायालयाने केला आहे.
राज्यात कोरोना संदर्भातील नियमांचे कठोर पालन केले जावे या हेतूने लेटस् किट फौंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीप्रसंगी न्यायालयाने उपरोक्त सवाल उपस्थित केला आहे. तसेच रॅलीत सहभागी सर्वांनीच फेस मास्क परिधान न करण्याव्दारे कर्नाटक संसर्ग रोग कायद्याच्या कलम 5 चे उल्लंघन केले असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
यावर गेल्या 14 मे रोजी रितसर प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्यात आला असून योग्य तपास करून कायदा भंग करणाऱ्या सर्वांवर कारवाई केली जाईल, अशी खात्री ॲडव्होकेट जनरल प्रभुलिंग नावाडगी यांनी न्यायालयाला दिली आहे. न्यायालयाने पुढे आत्तापर्यंत केलेल्या तपासाचा अहवाल गोपनीय ठेवावा, अशी सूचना बेळगाव पोलीस आयुक्तांना केली आहे.
