रूर्बन योजना म्हणजे ग्रामीण भागातील विकासाचे पाऊल ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. बेळगाव तालुक्यातील चार गावांचा यामध्ये समावेश आहे. मात्र 2016 पासून या योजनेकडे म्हणावे तसे लक्ष देण्यात आले नाही आणि संबंधित गावचा विकास साधण्याच्या दृष्टिकोनातून पावले उचलण्यात आले नाहीत.
काही ठिकाणी विकास कामे राबविण्यात आली आहेत. मात्र त्यांचा निधी अद्यापि आला नसल्याने अनेक कंत्राटदार अडकून पडले आहेत. या संदर्भात जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के वी राजेंद्र यांनी एक जुलै रोजी महत्त्वाची बैठक घेण्याचे ठरविले आहे.
या बैठकीमध्ये थकित बिले तसेच केंद्र व राज्य सरकारकडून किती निधी खर्च करण्यात आला याची माहिती जाणून घेण्यात येणार आहे. यासंदर्भात बेळगाव जिल्ह्यातील तसेच बेंगलोर वरून ही काही अधिकारी येणार आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करून ही योजना कोणत्या प्रकारे राबवावी या संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येणार आहेत.
त्यामुळे बेळगाव तालुक्यातील चार गावांचा समावेश असलेल्या रूर्बन योजनेत आता कोणते बदल होणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत. या योजनेसाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारांनी मिळून खर्च करावयाचा आहे. मात्र 2016 पासून ग्रामीण भागातील विकास कामे कोणत्या पद्धतीने झाली हे काही दिसून येत नाही.
त्या दृष्टिकोनातून आता ही महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. के वी राजेंद्र यांनी यासंदर्भात बेंगलोरच्या अधिकाऱ्यांचीही चर्चा करून त्यांना बोलावून घेतल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. जा गावांची निवड झाली आहे, या बैठकीकडे त्या गावांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत.
