बलात्कारांच्या प्रकरणांची तात्काळ 7 दिवसात चौकशी करण्याबरोबरच बलात्काराचा खटला जलदगती न्यायालयात चालविला जावा, या मागणीसह अन्य मागण्या नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन (एनएफआयडब्ल्यू) अर्थात राष्ट्रीय महिला फेडरेशनच्या कर्नाटक – बेळगाव शाखेतर्फे करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले आहे.
जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन संघटनेच्या कर्नाटक शाखेच्या सरचिटणीस प्रमोदा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली आज 8 मार्च महिला दिनी आंदोलन छेडून जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर करण्यात आले. थोमसन रुटर फाउंडेशनच्या सर्वेक्षणानुसार जगातील जे देश महिलांसाठी धोकादायक आहेत त्यामध्ये सध्या भारताची गणना करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय गुन्हा नोंदणी अर्थात नॅशनल क्राईम रेकॉर्डनुसार आपल्या देशात दर 15 मिनिटाला एक बलात्कार होत आहे. यासंदर्भात गांभीर्याने विचार होऊन तात्काळ उपाययोजना केल्या गेल्या पाहिजेत. यासाठी आंध्रप्रदेशात अंमलात आणलेल्या “दिशा” विधेयकाची कर्नाटकात कर्नाटकात अंमलबजावणी केली जावी. एनआरसी आणि सीएए याला नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन्सचा विरोध आहे. हा कायदा लागू केला जाऊ नये. त्याचबरोबर प्रामुख्याने स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या घरगुती गॅस सिलेंडरपासून अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कमी केले जावेत. महिलांवर होणाऱ्या अन्याय आणि अत्याचारांना आळा घालण्याबरोबरच महिला सक्षमीकरणाला प्राधान्य दिले जावे, अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे.
सदर निवेदन सादर करण्यापूर्वी नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन संघटनेच्या बेळगाव जिल्हा शाखेतर्फे शांती, सलोखा आणि आत्मविश्वासाचा संदेश देणारे सफेद ध्वज हातात फडकावून निदर्शने करण्यात आली. याप्रसंगी प्रमोदा हजारे यांच्यासह फेडरेशनच्या जिल्हाध्यक्ष प्रिया पुराणीक, सचिव निशा पाटील, अक्कम्मा सिद्दगोळी, माधुरी नेवगेरी, सविता काटकर, राधिका पाटील, अनुराधा सुतार, शीतल पाटील, मंदा नेवगी, पार्वती नायक, रेणुका कोणो, सोनाली गवी, लक्ष्मी पाटील, नंदा बिर्जे, वत्सला देसाई, रेखा लाड, शितल सुतार, उल्फत रंगरेज, जयश्री सुतार, भावना गावडे आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.
